महाराष्ट्रातील ‘त्या’ सहा लाख शेतकऱ्यांना मिळणार कर्जमाफी ? हिवाळी अधिवेशनात मिळणार दिलासा

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Maharashtra Shetkari Karj Mafi : भारत हा एक शेतीप्रधान देश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध निर्णय घेतले जातात. अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. मात्र असे असले तरी शेतकऱ्यांना शासनाच्या उदासीन धोरणाचा मोठा फटका बसतो.

असं म्हणतात की सरकारी काम आणि सहा महिने थांब, मात्र आता हा कालावधी वाढवावा लागणार आहे. आता सरकारी काम आणि सहा वर्षे थांब असे म्हणावे लागणार आहे. कारण की, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफीचा लाभ सात वर्षांचा कालावधी उलटला असूनही राज्यातील काही शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही.

ही योजना 2019 मध्ये राबविण्यात आली होती.तत्कालीन युती सरकारने ही योजना राबवली होती. वर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहत होते. या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांची दीड लाखापर्यंतची कर्जमाफी करण्यात आली होती.

जे शेतकरी या योजनेअंतर्गत कर्जमाफीसाठी पात्र झाले होते त्या शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. मात्र कर्जमाफीचे हे प्रमाणपत्र मिळूनही राज्यातील जवळपास सहा लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील 44 लाख 4 हजार शेतकऱ्यांची 18 हजार 762 कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली. त्यावेळी ज्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली होती अशा शेतकऱ्यांपैकी काही निवडक शेतकऱ्यांना सपत्नीक जिल्हाधिकारी कार्यालयात तत्कालीन पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र व कपडे देण्यात आले होते.

एवढेच नाही तर मुख्यमंत्री महोदय यांच्या हस्ते देखील मंत्रालयात काही निवडक शेतकऱ्यांना सपत्नीक हे प्रमाणपत्र आणि कपडे देण्यात आले. मात्र असा सत्कार झालेले राज्यातील जवळपास 6 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना अजूनही कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.

हे संबंधित शेतकरी 5,975 कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीसाठी अजूनही प्रतीक्षत आहेत. 2019 मध्ये राज्यातील युती सरकार कोसळले आणि नवीन सरकार स्थापित झाले. तेव्हापासून छत्रपती शिवाजी महाराज कर्ज माफी योजनेचे पोर्टल बंद झाले आहे.

यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना अजूनही लाभ मिळालेला नाही. दरम्यान हा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनात देखील उपस्थित करण्यात आला. मात्र अजूनही यावर मार्ग निघालेला नाही. पण याबाबत हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडण्यात आली आहे.

काल अर्थातच 13 डिसेंबर 2023 रोजी अकोल्यातील बाळापूरचे आमदार नितीन देशमुख यांनी ही लक्षवेधी मांडली आहे. तसेच ही लक्षवेधी स्वीकारण्याबाबत त्यांनी अध्यक्षांना विनंती देखील केली आहे.

यामुळे आता या मुद्द्यावर हिवाळी अधिवेशनात चर्चा होणार का ? हे पाण्यासारखे ठरणार आहे. तसेच संबंधित शेतकऱ्यांना वर्तमान उपमुख्यमंत्री आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिलासा देणार का आणि संबंधितांची कर्जमाफी होणार का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.

शेती हवामान आणि बाजारभाव विषयक बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा