Soybean And Cotton Farmer : गेल्या वर्षी म्हणजेच 2023 मध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस आणि सोयाबीन पेरणी केली होती त्या शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र राज्य शासनाने पाच हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. हे अनुदान दोन हेक्टर च्या मर्यादित दिले गेले. अर्थातच एका शेतकऱ्याला कमाल दहा हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या अनुदानामुळे मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला. गेल्या वर्षी उत्पादित झालेल्या आणि सोयाबीनला अपेक्षित दर मिळाला नसल्याने शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून अनुदानाची मागणी करण्यात आली होती.
याच मागणीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे सरकारने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत राज्यातील बहुतांशी कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले आहे.
दरम्यान आता महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या पाठोपाठ केंद्रातील सरकारने देखील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाची घोषणा केली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
प्रसार माध्यमांशी बोलताना चव्हाण यांनी कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अतिरिक्त पाच हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार असे म्हटले आहे. देशातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात हेक्टरी 5,000 रुपये अतिरिक्त दिले जात आहेत.
मलेशिया आणि इंडोनेशियातील खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क देखील प्रभावीपणे 27.5 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे जेणेकरून देशांतर्गत बाजारपेठेतील तेल गिरण्या घरगुती शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी करतात आणि त्यांना योग्य किंमत द्यावी जेणेकरून सोयाबीन खरेदी दरम्यान ओलावा असेल 12 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, असेही ते म्हणाले आहेत.
केंद्रीय मंत्र्यांनी भावांतर योजनेबाबतही भाष्य केले आहे. यावेळी बोलताना केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी भावांतर योजना हा एक कार्यक्रम आहे ज्यामध्ये सरकार MSP आणि शेतकरी ज्या दराने त्यांची पिके विकतात त्यामधील फरकासाठी शेतकऱ्यांना भरपाई देते.
