Farming News : महाराष्ट्र हे एक कृषिप्रधान राज्य आहे. राज्यातील निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही शेतीवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या विसंबून आहे. साहजिकच शेती क्षेत्राला चालना देणे हे राज्याचे कर्तव्यच आहे. याच पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध योजना राबवल्या जात आहेत.
यामध्ये आदिवासी शेतकऱ्यांच्या म्हणजेच अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी देखील वेगवेगळ्या योजना शासनाकडून सुरू केल्या जात आहेत. यामध्ये बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचा देखील समावेश होतो. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
ही योजना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागांतर्गत राबवली जात असून या योजनेअंतर्गत एसटी अर्थातच अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरीसाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे. दरम्यान आज आपण या योजनेसंदर्भात सर्व आवश्यक माहिती अगदी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
हे पण वाचा :- मराठवाड्यातील शेतकऱ्याचा सफरचंद लागवडीचा प्रयोग यशस्वी; 2 एकरात मिळवले 4 लाखाचे उत्पन्न, वाचा ही यशोगाथा
किती अनुदान मिळते?
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना ही महाराष्ट्रातील आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज स्वरूपात राबवली जाते. यामध्ये नवीन विहीर पॅकेजमध्ये नवीन विहीर, वीजजोडणी आकार, तुषार किंवा ठिबक संच, पंपसंच, एचडीपीई किंवा पीव्हीसी पाइप्स असे एकूण तीन लाख 35 हजार ते तीन लाख 65 हजार रुपये अनुदान दिले जाते.
तसेच जुनी विहिर दुरुस्ती पॅकेजमध्ये जुनी विहीर दुरुस्ती, वीजजोडणी आकार, तुषार किंवा ठिबक संच, पंपसंच, एचडीपीई किंवा पीव्हीसी पाइप्स असे एकूण एक लाख 35 हजार ते एक लाख 65 हजार रुपये अनुदान दिले जात आहे.
यासोबतच, शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण पॅकेजमध्ये प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, वीजजोडणी आकार, तुषार किंवा ठिबक संच, पंपसंच, एचडीपीई किंवा पीव्हीसी पाइप्स, असे एकूण एक लाख 85 हजार ते दोन लाख 10 हजार रुपये अनुदान पात्र शेतकऱ्यांना देण्यात येते.
हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी कामाची बातमी; कापसाच्या ‘या’ वाणाची लागवड करा, 30 क्विंटल पर्यंत उत्पादन मिळवा
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता?
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता शासनाने निश्चित केल्या आहेत. यात या योजनेचा लाभ हा अनुसूचित जमाती अर्थातच शेड्युल ट्राईब या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांनाच दिला जाणार आहे. म्हणजेच इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही.
या योजनेचा लाभ ज्या शेतकऱ्याच्या नावावर किमान 0.20 हेक्टर आणि कमाल सहा हेक्टर पर्यंत शेतजमीन आहे अशाच आदिवासी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
नवीन विहिरीचा लाभ घेण्यासाठी किमान 0.40 हेक्टर जमीन स्वत:च्या नावे असणे आवश्यक आहे. किंवा मग दोन किंवा अधिक शेतकरी एकत्र येऊन 0.40 हेक्टर जमीन दाखवली जाऊ शकते. यासाठी मात्र करार पत्र लिहून द्यावे लागणार आहे. म्हणजेच इतर शेतकऱ्यांची संमती देखील यासाठी आवश्यक आहे.
तसेच नवीन विहिरीव्यतिरिक्त इतर घटकांचा लाभ घेण्याकरिता किमान 0.20 हेक्टर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
कमाल दीड लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल. म्हणजेच ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दीड लाखापेक्षा अधिक आहे अशा शेतकऱ्यांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असले तरीही लाभ मिळणार नाही.
या योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांना प्राधान्याने दिला जाणार आहे. अर्थात जे आदिवासी शेतकरी दारिद्र्यरेषेखाली येतात अशा शेतकऱ्यांना सर्वप्रथम या योजनेचा लाभ देण्याचे नियोजन शासनाचे आहे.
या योजनेअंतर्गत अनुदानाचा लाभ मिळवण्यासाठी लाभार्थ्याने प्रस्तावित केलेली विहीर पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहिरीपासून 500 फुटांपेक्षा जास्त अंतरावर असणे आवश्यक आहे. यासाठीचा दाखला देखील लाभार्थ्यांना जोडावा लागणार आहे.
याशिवाय ज्या ठिकाणी विहिर खोदायची आहे त्या ठिकाणी पाणी उपलब्ध आहे असा भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील दाखला देखील यासाठी आवश्यक राहणार आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी पाणी उपलब्ध आहे त्याच ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
अर्ज कसा करायचा?
ही योजना महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून राबवली जात असून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन आपला अर्ज सादर करायचा आहे. www.mahadbtmahait.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन इच्छुक शेतकरी आपला अर्ज सादर करू शकतात.
