Cotton News : कापूस याला पांढर सोन म्हणून ओळखल जात. या पांढऱ्या सोन्याची शेती महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात केली जाते. राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेश हे तीन विभाग कापूस उत्पादनासाठी विशेष ओळखले जातात.
या विभागातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यात कापसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कापसाच्या लागवडीतून अपेक्षित अशी कमाई होत नसल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान कापूस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी कृषी तज्ञांच्या माध्यमातून शासनाकडे मोठी मागणी करण्यात आली आहे. खरंतर नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी शासनाकडून कापसासहित हमीभावाच्या कक्षेत येणाऱ्या सर्व पिकांचे हमीभाव वाढवण्यात आले.
यामध्ये कापसाच्या हमीभावात 620 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे आता कापसाचा हमीभाव सात हजार रुपये झाला आहे. अशातच मात्र कृषी तज्ञ विजय जावंधीया यांनी कापूस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी अमेरिकेच्या धरतीवर रुईला हमीभाव देण्याची मागणी केली आहे.
हे पण वाचा :- 800 रुपयाची बियाण्याची बॅग 1600 ला ; तरीही कपाशीच्या ‘या’ वाणालाच शेतकऱ्यांची पसंती; या वाणाच्या विशेषता तरी काय?
सध्या केंद्र शासनाच्या माध्यमातून कापसामधील रुई ( कॉटन लिंट) आणि सरकी-बिनोला (कॉटन सीड ) यासाठी एकत्रित पद्धतीने प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केले जातात. मात्र हे चुकीचे असून केंद्र शासनाने अमेरिकेच्या धर्तीवर रुईला प्रति किलो हमीभाव जाहीर केले पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे.
कृषी तज्ञांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षात शेती क्षेत्रात नवनवीन संशोधन करण्यात आले आहेत. या संशोधनाच्या माध्यमातून देशातील शास्त्रज्ञांनी आता कापसाचे अनेक नवीन वाण विकसित केले आहेत. यामध्ये जास्त रुई उत्पादन देणारे नवीन वाण देखील विकसित झाले आहेत.
शेतकरी या अधिक रुई उत्पादन देणाऱ्या वाणाची मोठ्या प्रमाणात लागवड करतात. पण केंद्र सरकारकडून अजूनही कापसामधील रुई आणि सरकी यासाठी एकंदरीत प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला जातो. म्हणून जास्त रुई उत्पादन देणाऱ्या वाणाला प्रोत्साहन मिळत नाही.
हे पण वाचा :- निंबोळी अर्क ‘या’ पिकासाठी ठरणार वरदान ! जैविक किड नियंत्रणात करणार मोठी मदत
तसेच जें प्रयोगशील शेतकरी बांधव जास्त रुई उत्पादन घेणाऱ्या वाणाची लागवड करतात त्याचेही आर्थिक नुकसान होत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला आता आपल्या धोरणात बदल करण्याची गरज आहे.
आता आपल्या देशातील मायबाप सरकारने अमेरिका आणि इतर अनेक देशांच्या धर्तीवर रुईला प्रति किलो दर देणे सुरू केले पाहिजें अशी मागणी कृषी तज्ञांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
जर रुईला प्रति किलो हमीभाव जाहीर झाला तर कापसाच्या बाजारात रुई आणि सरकी बिनोला यांचे दर वेगवेगळे होऊन त्यांचे व्यवहारही वेगवेगळ्या पातळीवर होतील. अशा परिस्थितीत याचा शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासाठी पूरक परिस्थिती तयार होईल.
यामुळे कापूस उत्पादकांना जास्त नफा मिळेल असं कृषी तज्ञांच्या माध्यमातून अधोरेखित करण्यात आले आहे. यामुळे आता कृषी तज्ञांच्या या मागणीकडे शासनाकडून काही सकारात्मक हालचाल केली जाते का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
हे पण वाचा :- हळद लागवड करताय का ? मग हळदीच्या सुधारित जाती कोणत्या ? वाचा….
