Women Government Scheme : राज्य आणि केंद्र शासनाच्या माध्यमातून महिलांसाठी विविध योजना चालवल्या जात आहेत. स्त्रीभ्रूणहत्या कमी करून स्त्री शिक्षणाला चालना देण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत.
कुपोषण कमी करण्यासाठी आणि गरोदर मातेचे आरोग्य जोपसण्यासाठी सुद्धा केंद्र शासनाने एका विशेष योजनेची सुरुवात केली आहे. या योजनेला पंतप्रधान मातृत्व योजना असे नाव देण्यात आले आहे.
योजनेची सुरुवात भाजपा सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात झाली आहे. ही योजना दस्तुरखुद्ध पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वकांशी योजनेपैकी एक आहे. या स्किमची सुरुवात 2017 च्या सुरुवातीला झाली.
तेव्हापासून आतापर्यंत ही योजना अविरतपणे सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत गरोदर महिला आणि स्तनदा माता यांना पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे.
योजना महिला व बाल विकास मंत्रालय आणि समाज कल्याण विभागाची माध्यमातून सामूहिकरीत्या राबवली जात आहे. ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना असून याचा लाभ देशातील सर्वच राज्यामधील गरोदर महिलांना दिला जात आहे.
याशिवाय राज्यातील महिलांना जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत देखील लाभ मिळतो. या राज्याच्या योजनेअंतर्गत गरोदर महिलांना आणि स्तनदा मातांना प्रत्येकी एक हजार रुपयांचा लाभ मिळतो.
म्हणजेच महाराष्ट्रातील गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांना पंतप्रधान मातृत्व वंदना योजना आणि जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत एकूण सहा हजार रुपयाचा लाभ दिला जाणार आहे.
पंतप्रधान मातृत्व वंदना योजनेअंतर्गत दिले जाणारे पाच हजार रुपये एकूण तीन टप्प्यात पात्र गरोदर महिलांना दिले जात आहेत. आता आपण या योजनेच्या पात्रता आणि या योजनेसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची माहिती थोडक्यात पाहणार आहोत.
योजनेसाठी पात्रता काय ?
या योजनेचा लाभ गरोदर महिलांना एकदाच मिळतो.
जर एखाद्या प्रकरणात गर्भपात झाला असेल तर सदर गर्भपात महिला उर्वरित हप्त्यांसाठी पात्र राहणार आहे.
केंद्र शासन आणि राज्य शासनात शासकीय कर्मचारी या योजनेसाठी अपात्र राहतील.
यासाठी मात्र गरोदर अंगणवाडी सेविका महिला पात्र राहणार आहेत.
कोणते कागदपत्र लागतील ?
हमीपत्र
मोबाईल नंबर
बँक पासबुक
ओळखीचा पुरावा ( अर्जदार गरोदर महिला आणि पतीचा ओळखीचा पुरावा लागेल )
दुसरा हफ्ता मिळवण्यापूर्वी प्रसूतीपूर्व तपासणीचे प्रमाणपत्र लागेल.
तिसऱ्या हफ्त्यासाठी मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र आणि पहिले लसीकरण केल्याबाबतचे पत्र लागणार आहे.
