Vihir Anudan Yojana : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून सातत्याने मोठंमोठे निर्णय घेतले जात आहेत. या निर्णयांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. शासन शेतकऱ्यांना विविध बाबींसाठी अनुदान देते यासाठी विविध कल्याणकारी योजना सरकार राबवते. सरकारकडून विहिरीसाठी देखील अनुदान दिले जात आहे.
राज्यातील कोरडवाहू जमिनी बागायती करण्यासाठी सरकारकडून विहिरीसाठी अनुदान दिले जात आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी चार लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे.
राज्यातील विविध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना राबवली जात असून या योजनेचा अनेक शेतकऱ्यांनी लाभ घेतलेला आहे. विविध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या सिंचन विहीर योजनेच्या माध्यमातून शासनाकडून शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचे अनुदान दिले जात असून आता याच योजनेच्या बाबतीत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतलेला आहे.
8 जानेवारी 2025 रोजी शासन आणि या योजनेच्या बाबतीत एक नावा निर्णय घेतला असून याचा शासन निर्णय म्हणजे जीआर सुद्धा निर्गमित करण्यात आला आहे. सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार आता भोगवटदार वर्ग २ जमिनी करणारे शेतकरी सुद्धा सिंचन विहिर योजनेसाठी पात्र करण्यात आलेले आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर 2022 च्या सिंचन विहिरीसाठी असणाऱ्या ज्या काही एसओपी आहेत, यात बदल करण्यात आला आहे. या नव्या निर्णयानुसार ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या विहिरी योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करत असताना इंदिरा आवास योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थी आहेत.
या लाभार्थ्याच्या अटी ऐवजी आता नवीन प्राधान्यक्रम समाविष्ट करण्यात आलेला आहे, तो म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजनेखाली लाभार्थी असतील. आता घरकुल योजनेचे लाभार्थी या विहिरीच्या योजनेसाठी लाभार्थी असणार आहेत.
भोगवटदार वर्ग दोन च्या जमिनी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा आता या विहीर अनुदान योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे. एससी, एसटी, ओपन, ओबीसी प्रवर्गातील जे काही अल्पभूधारक शेतकरी आहेत, अशा सर्व शेतकऱ्यांना भोगवटादार वर्ग २ ची जमीन असली तरीसुद्धा विहिरीच्या अनुदानासाठी पात्र असणार आहेत.
नक्कीच शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळणार असून शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. शेतकरी संघटनांनी देखील शासनाचा हा निर्णय फायद्याचा असल्याचे म्हटले आहे.
