Vihir Anudan Yojana : महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या हितार्थ अनेक योजना कार्यान्वित केल्या जातात. यामध्ये पाण्याची उपलब्धता व्हावी म्हणून विहिरी, कुपनलिका, यासारख्या बाबीसाठी अनुदान देखील शेतकऱ्यांना मिळत असते.
आता नुकताच एक महिना झाला विहिरीसाठी मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. आता शेतकरी बांधवांना विहीर खोदण्यासाठी चार लाखाचे अनुदान शासनाकडून दिले जाणार आहे.
यासाठी प्रत्येक ग्रामसभेत लाभार्थीना मंजूरी देणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतीनी मान्यता दिल्यानंतर 30 दिवसांत गटविकास अधिकारी प्रशासकीय मान्यता देतील.
त्यानंतर 15 दिवसांत तांत्रिकी मान्यता देणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे नियमित ग्रामसभा झाली आणि त्यानंतर दुसऱ्या ग्रामसभेच्या आतच 10 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यास विशेष ग्रामसभा घेऊन ग्रामपंचायतने मंजुरी द्यावी असे आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहेत.
एका भुजल सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रातील 3 लाख 87 हजार पाचशे विहिरी खोदतां येणे शक्य होणार आहे. यामुळेच शासणाकडून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हेतू अन त्यांना पाण्याची उपलब्धता व्हावी या अनुषंगाने विहिरीच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे.
कोणाला मिळणार या योजनेचा लाभ
अनुसूचित जाती-जमाती
भटक्या जमाती
विमुक्त जाती
दारिद्र्य रेषेखालील
महिला कर्ता असलेले कुटुंब
दिव्यांग व्यक्ती कर्ता असलेले कुटुंब
जमीन सुधारणांचे लाभार्थी (इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी
वननिवासी लाभार्थी सीमांत शेतकरी व अल्पभूधारक) यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रे
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचा सात-बारा उतारा, आठ-अ, जॉबकार्डची प्रत, सामुदायिक विहीर असल्यास सर्वांची मिळून किमान ४० गुंठे सलग जमीन असल्याचा पंचनामा अशी कागदपत्रे लागणार आहेत.
योजनेसाठी पात्रता नेमक्या कोणत्या
अर्जदार लाभार्थीकडे किमान ४० गुंठे जमीन सलग असावी, तोच या योजनेअंतर्गत विहिर अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहे. तसेच पेयजल स्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात नवीन विहीर घेता येणार नाही. याशिवाय दोन विहिरींमध्ये १५० मीटर अंतराची अट अनुसूचित जाती-जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी लागू राहणार नाही.
म्हणजे आधीची अट आता रद्दबातल करण्यात आली आहे. यापूर्वी लाभार्थ्याकडे विहिर नसावी. अर्जदार शेतकऱ्याकडे ‘मनरेगा’चे जॉबकार्ड असणे अनिवार्य बाब आहे.
