Sugarcane Farming : राज्यातील काही साखर कारखान्यात (Sugar Factory) ऊस गाळप हंगामाची (Sugarcane Crushing) धुराडी पेटली आहेत. दरम्यान राज्यात परतीचा पाऊस (Rain) चांगलाच कोसळत असल्याने अनेक साखर कारखान्यात अजूनही ऊस गाळप हंगाम सुरू झालेला नाही. अशा परिस्थितीत यंदा ऊस गाळप हंगाम उशिरा सुरू होणार असल्याचे चित्र आहे. गाळप हंगामास उशीर होतोय यामुळे यंदा देखील अतिरिक्त उसाचा (Extra Sugarcane) प्रश्न ऐरणीवर राहणार आहे.
खरं पाहता 15 ऑक्टोबर पासून ऊस गाळप हंगाम सुरू झाला आहे. मात्र अजूनही उसाचा गाळप हंगाम सर्वत्र सुरू झालेला नाही. दरम्यान गाळप हंगाम सुरू झाला की सर्वत्र एफआरपी (FRP) बाबत चर्चा रंगतात. अगदी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या फडापासून ते मंत्र्यांच्या एसी ऑफिस पर्यंत आणि मीडियामध्ये सर्वत्र एफआरपीबाबत चर्चा रंगलेल्या असतात. यंदादेखील एफआरपी बाबत चांगल्या चर्चा रंगल्या होत्या आतादेखील एफआरपी बाबत चर्चा कानावर ऐकू येतात.
अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांना आणि शेतकरी बांधवांना (Farmer) एफआरपी म्हणजे नेमकं काय एफआरपीचे दर कोण ठरवतं? याचा फायदा नेमका शेतकऱ्यांना होतो का? आणि होतो तर कसा होतो? याबाबत सविस्तर माहिती शेतकऱ्यांसाठी आज आम्ही घेऊन हजर झालो आहोत. मित्रांनो एफआरपीचा फुल फॉर्म फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईस असा आहे. याचाच मराठीत अर्थ ऊस उत्पादक शेतकरी बांधवांना साखर कारखान्यांकडून देण्यात येणारा रास्त आणि किफायतशीर भाव असा होतो.
खरे पाहता 2009 पूर्वी राज्यात एफआरपी लागू नव्हती तर राज्यात आता ज्या पद्धतीने इतर पिकांसाठी एम एस पी अर्थातच किमान आधारभूत किंमत किंवा हमीभाव कार्यरत आहे तशी ऊसासाठी वैधानिक किमान भावाची (SMP) तरतूद होती. मात्र यामध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी वारंवार शेतकऱ्यांकडून तसेच शेतकरी संघटनांकडून केली जात असल्याने 2009 मध्ये उसदर नियंत्रण कायद्यात बदल करण्यात आला.
या कायद्याअंतर्गत ऊस उत्पादकांना ऊस पिकासाठी आलेला खर्च लक्षात घेऊन ऊस उत्पादकांना माफक नफा कशा पद्धतीने याबाबत तरतूद करण्यात आली आणि एफआरपी लागू झाली. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की एफआरपी लागू करण्याचा सर्वस्वी अधिकार केंद्राचा आहे.
एफआरपी कशी ठरवली जाते बर
मित्रांनो ऊस पिकासाठी आलेला उत्पादन खर्च आणि त्यावर 15 टक्के नफा गृहीत धरून ऊसाला एफआरपी दिली जाते. केंद्र सरकारचा कृषी आयोग ऊसाला एफआरपी ठरवण्याचे काम करत असते. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की एफआरपी ठरवताना विविध राज्य सरकारे आणि साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादकांचे संघ यांच्याशी विचारविनियम केला जात असतो.
तसेच कृषी परिव्यय व मूल्य आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशींच्या आधारावर सांविधिक किमान भाव/रास्त व किफायतशीर भाव (एसएमपी/एफआरपी) निश्चित होत असतात. म्हणजे एफआरपी केंद्र सरकार थेट लागू करत नसून यासाठी सल्लामसलत केली जाते. देशातील कोणता साखर कारखाना एफआरपीपेक्षा कमी बाजार भाव उसाला देऊ शकत नाही. मात्र उसाला अधिक भाव म्हणजे एफआरपी पेक्षा अधिक भाव द्यायचा असल्यास संबंधित राज्य सरकार किंवा साखर कारखाने तशी तरतूद करू शकतात.
एफआरपी ठरविण्यासाठी खालील घटकांचा विचार केला जातो बर
- एफआरपी ठरवण्यासाठी उस पिकासाठी आलेला उत्पादन खर्च गृहीत धरला जातो.
- याशिवाय पर्यायी पिकापासून उत्पादकांना परतावा आणि कृषी मालाच्या किमतीचा सर्वसाधारण कल देखील एफआरपीचे दर निश्चित करताना गृहीत धरले जातात.
- याशिवाय साखर ग्राहकांना रास्त भावात उपलब्ध होईल का या बाबीचा देखील एफआरपी ठरवताना विचार केला जातो.
- उसापासून बनवण्यात आलेल्या साखरेची ऊस उत्पादकांद्वारे विक्रीची किंमत.
- काकवी, उसाची चिपाडे, गाळ (प्रेस-मड) यांच्या विक्रीपासूनचे उत्पन्न याचा देखील विचार एफआरपी ठरवताना केला जात असतो.
