Sugarcane Farming : ऊस हे महाराष्ट्रात उत्पादित होणारे एक महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या नगदी पिकाची शेती शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. कारखानदार, ऊसतोड कामगार आणि वाहतूकदार यांच्याकडून सातत्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी केली जात आहे.
दोन वर्षांपूर्वी तर राज्यात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न देखील निर्माण झाला होता. मात्र तदनंतर राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप क्षमता वाढवली. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला.
पण गेल्या वर्षी दुष्काळामुळे उसाच्या उत्पादनात घट येणार होती. गेल्यावर्षी देशातील संभाव्य साखरसंकट टाळण्यासाठी ऊसाचा रस आणि साखरेच्या अर्कापासून इथेनॉलनिर्मिती करण्यावर केंद्र सरकारने बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता.
साखर उत्पादन कमी होऊ नये म्हणून हा निर्णय झाला होता. पण, या निर्णयाचा मोठा फटका कारखान्यांनाचं बसला अन त्यांचे खेळत भांडवल कमी झालं होत. साहजिकचं याचा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सुद्धा बसला होता.
ऊसाच्या FRP वर याचा परिणाम झाला होता. त्यामुळे कारखानदारांसोबतच ऊस उत्पादक अडचणीत आलेत. जे कारखाने इथेनॉलची निर्मिती करायचे अशा कारखान्यांना कर्जही दिले जाऊ नये असा निर्णय राज्य सहकारी बँकांनी घेतला.
पण आता अडचणीत आलेल्या साखर कारखानदारांसाठी अन शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. ती म्हणजे इथेनॉल निर्मितीवर घालण्यात आलेली बंदी आता उठवली गेली आहे. आता साखर कारखान्यांना B मोलैसीस, उसाचा रस आणि सिरप पासून पूर्ण क्षमतेने इथेनॉल निर्मिती करता येणार आहे.
डिसेंबर 2023 मध्ये इथेनॉल निर्मितीवर बंदी आणली गेली होती. पण आता जवळपास नऊ महिन्यांनंतर ही बंदी उठवण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाने ही बंदी उठवली पाहिजे अशी मागणी लावून धरली होती.
साखर महासंघाच्या याचं प्रयत्नांना आता यश आले आहे अस आपण म्हणू शकतो. महाराष्ट्रातील 112 कारखान्यांमध्ये सध्या स्थितीला इथेनॉल निर्मिती केली जात आहे. 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रण करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे.
पण, इथेनॉल निर्मितीसाठी घालण्यात आलेली बंदी सरकारच्या या धोरणासाठी अडसर ठरणार होते. पण आता हा अडसर दूर झाला आहे. यामुळे आगामी काळात पेट्रोलच्या किमतीही कमी होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे सर्वसामान्यांना देखील आगामी काळात याचा फायदा मिळणार आहे.
