Sugarcane Farming : भारतात ऊस (Sugarcane Crop) या नगदी पिकाची (Cash Crop) मोठ्या प्रमाणात शेती केली जाते. आपल्या राज्यातही उसाची लागवड विशेष उल्लेखनीय आहे. गेल्या गाळप हंगामात महाराष्ट्रात सर्वाधिक उसाचे गाळप झाले असून साखर उत्पादनात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर विराजमान झाला आहे.
त्यामुळे निश्चितच महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. खरं पाहता गतवर्षी अतिरिक्त उसाचा (Extra Sugarcane) प्रश्न देखील ऐरणीवर आला होता. अतिरिक्त उसामुळे महाराष्ट्रातील अनेक ऊस उत्पादक शेतकरी बांधवांना (Sugarcane Grower Farmer) मोठा भुर्दंड सहन करावा लागला होता.
मात्र या वर्षी ऊस उत्पादक शेतकरी बांधवांसाठी एक अतिशय दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मित्रांनो या वर्षी गाळप हंगाम (sugarcane crushing season) लवकर सुरू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार या वर्षी गाळप हंगाम हा एक ऑक्टोबर रोजी सुरू होणार आहे.
यासंदर्भात सहकार मंत्री अतुल सावे (Cooperation Minister Atul Save) यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली आहे. निश्चितच यामुळे राज्यातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकरी बांधवांना फायदा होणार आहे. खरे पाहता गत हंगामात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याने या वर्षी लवकर गाळप हंगाम सुरू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
गाळप हंगाम लवकर सुरू झाला तर अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही असे जाणकार लोक नमूद करत आहे. त्यामुळे निश्चितच राज्यातील तमाम ऊस उत्पादक शेतकरी बांधवांसाठी ही अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्या मते, लवकर गाळप हंगाम सुरू झाल्यास मागच्या वर्षीसारखा अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही.
राज्यातील सर्व ऊस उत्पादक शेतकरी बांधवांचा ऊस यामुळे वेळेवर तोडला जाणार आहे. अतुल सावे यांच्या मते एक ऑक्टोबर रोजी गाळप हंगाम सुरू करण्याचे उद्दिष्ट असून संदर्भात 15 सप्टेंबर रोजी एक महत्त्वाची बैठक देखील आयोजित केली जाणार आहे. सावे यांच्या मते गाळप हंगाम पंधरा दिवस आधीच सुरू होत असल्याने शेवटच्या टप्प्यात कोणत्याचं शेतकऱ्याचा ऊस शिल्लक राहणार नाही.
यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी बांधवांचे नुकसान होणार नाही तसेच सरकारलादेखील यामुळे नुकसान भरपाई द्यावी लागणार नाही. याशिवाय सावे यांनी माहिती देताना सांगितले की, या वर्षी उसाच्या नोंदणीसाठी एक विशिष्ट ॲप्लिकेशनची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकरी बांधवांना उस नोंदणी करण्यासाठी कारखान्याच्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत. यामुळे निश्चितच शेतकरी बांधवांना दिलासा मिळणार असल्याचे चित्र आहे.
