Soybean Rate : तुम्हीही यावर्षी सोयाबीनची लागवड केली आहे का ? अहो मग तुमच्यासाठी आजची बातमी कामाची ठरणार आहे. खरे तर यंदा सोयाबीन लागवडी खालील क्षेत्र वाढलेले आहे. सोयाबीन हे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यात उत्पादित होणारे एक महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. या तेलबिया पिकाच्या उत्पादनाचा विचार केला तर मध्यप्रदेश हे देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे आणि महाराष्ट्र हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
मध्यप्रदेश मध्ये देशाच्या एकूण उत्पादनापैकी 45% आणि महाराष्ट्रात एकूण 40 टक्के उत्पादन घेतले जाते. यंदा तर लागवडीखालील क्षेत्र वाढले असल्याने उत्पादनात आणखी वाढ होणार असा अंदाज आहे. दरवर्षी सोयाबीनचा हंगाम विजयादशमीपासून सुरू होतो. विजयादशमीच्या कालावधीत बाजारात नवीन सोयाबीन येते.
म्हणजेच नवीन सोयाबीन येण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांचा काळ बाकी आहे. मात्र, सध्या स्थितीला सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा एक हजार रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. भारतात सोयाबीनची सरासरी उत्पादकता प्रतिहेक्टरी 10 क्विंटल एवढी आहे.
त्यातल्या त्यात महाराष्ट्राचा विचार केला असता ही सरासरी उत्पादकता आणखी कमी होते. सोयाबीन पीक लागवडीचा खर्च मात्र दिवसेंदिवस वाढतच आहे. दुसरीकडे गेल्या दोन वर्षांपासून सोयाबीनला बाजारात फारच कमी दर मिळतोय.
काही शेतकऱ्यांना तर हमीभावापेक्षा कमी दरात सोयाबीन विकावा लागला आहे. यामुळे पिकासाठी आलेला खर्च देखील भरून काढता येत नाहीये. 2023-24 मध्ये सोयाबीन साठी 4600 रुपये एवढा हमीभाव निश्चित करण्यात आला होता. मात्र सध्या बाजारात याहीपेक्षा कमी दर मिळतोय.
यंदाच्या हंगामासाठी केंद्रातील सरकारने 4892 एवढा हमीभाव ठरवून दिला आहे. सध्या मात्र सोयाबीनला 3800 ते 4200 या दरम्यान भाव मिळतोय. सोयाबीनचे दर कमी होण्यामागे वेगवेगळे कारणे आहेत. जागतिक बाजारातील मंदी, देशांतर्गत सोयाबीनची उपलब्धता अन खाद्यतेलाची होणारी भरमसाट आयात ही कारणे प्रमुख आहेत.
खरेतर गेल्या काही वर्षांमध्ये खाद्यतेल आयात शुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आले आहे. सन २००४ ते २०१३ पर्यंत खाद्यतेल आयात शुल्क ७० ते ९० टक्के हाेते. यानंतर हे आयात शुल्क 32.50 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले. ऑक्टोबर 2021 मध्ये खाद्यतेल आयात शुल्क 32.50% एवढे होते.
मात्र जून 2024 मध्ये रिफाइंड सोयाबीन व शुद्ध सूर्यफूल तेलाचे आयात शुल्क १७.५० टक्क्यांवरून १२.५० टक्के केले, तसेच कच्च्या खाद्यतेलावर सेससह ५.५ टक्के आणि शुद्ध खाद्यतेलांवर १३.७५ टक्के आयात शुल्क लावले आहे. केंद्र सरकारच्या या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेलाची आयात होत आहे.
यामुळे प्रक्रिया उद्योग आणि तेलबिया उत्पादक संकटात आले आहेत. सरकारच्या याच ग्राहक हिताच्या धोरणामुळे सोयाबीनला बाजारात फारच कवडीमोल दर मिळतोय. पण केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने नुकतीच खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवण्याची सूचना केली आहे. हे खाद्यतेल आयात शुल्क कितीने वाढवले पाहिजे या संदर्भात कृषी मंत्रालयाने काहीच सांगितलेले नाही.
परंतु मंत्रालयाची खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवण्याची सूचना नवीन सोयाबीन दाखल होण्यापूर्वीच समोर आली असल्याने आयात शुल्कात वाढ होऊ शकते असे म्हटले जात आहे. यामुळे जर केंद्रातील सरकारने याबाबतचा सकारात्मक निर्णय घेतला तर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकणार आहे. असा निर्णय झाला तर सोयाबीनचे भाव वाढू शकतात असे म्हटले जात आहे.
