Soybean Market Price : सध्या संपूर्ण देशभर सोयाबीनच्या किमती आगामी काळात वाढतील असे म्हटले जात आहे. सोयाबीनच्या किमती वाढल्या तर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र सोयाबीनच्या किमती खरंच वाढणार का? हेच आज आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तत्पूर्वी सोयाबीन पिकाचे महत्त्व थोडक्यात समजून घेऊया. सोयाबीन हे महाराष्ट्रात उत्पादित होणारे एक महत्त्वाचे नगदी पीक आहे.
याची शेती मराठवाडा, विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रातील बहुतांशी जिल्ह्यांमध्ये केली जाते. सोयाबीन उत्पादनाच्या आकडेवारीवर जर नजर टाकली तर देशातील एकूण उत्पादनापैकी 45% उत्पादन एकट्या मध्य प्रदेश मध्ये आणि 40 टक्के उत्पादन आपल्या महाराष्ट्रात घेतले जाते.
म्हणजेच दोन शेजारी राज्यांमध्ये एकूण 85% सोयाबीन पिकवला जातो. यावरून मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या शेतकऱ्यांचे सर्व अर्थकारण सोयाबीनवर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र गत दोन वर्षांपासून सोयाबीन उत्पादकांचे प्रचंड हाल होत आहेत.
एकतर सोयाबीन पिकवण्यासाठी आधीच्या तुलनेत अधिकचा खर्च करावा लागतोय. नैसर्गिक संकटांमुळे मात्र सोयाबीन पिकातून अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. दुसरीकडे जर शेतकऱ्यांनी अहोरात्र काबाडकष्ट करून पिकातुन चांगले उत्पादन मिळवले तर उत्पादित झालेल्या मालाला बाजारात चांगला भाव मिळत नाही.
या अशा दुहेरी कोंडीमुळे शेतकरी प्रचंड त्रस्त झाले आहेत. गत दोन वर्षांपासून सोयाबीनचे बाजार भाव दबावात असण्यामागे वेगवेगळी कारणे आहेत. यातीलच सर्वात मोठे आणि प्रमुख कारण म्हणजे खाद्यतेल आयातीवर आकारले जाणारे कमी शुल्क. खाद्यतेल आयातीवर कमी शुल्क आकारले जात असल्याने देशात मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेलाची आयात होत आहे.
खाद्यतेलाची उपलब्धता यामुळे वाढत असून याचा थेट परिणाम हा सोयाबीन बाजारभावावर पाहायला मिळतोय. हेच कारण होते की गेल्या अनेक दिवसांपासून खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क वाढवण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता.
शेतकरी, शेतकरी नेते आणि विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या माध्यमातून, स्वतः सत्ता पक्षातील नेत्यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार दरबारी खाद्यतेल आयातीच्या शुल्कात वाढ करावी यासाठी पाठपुरावा केला जात होता. दरम्यान शासन दरबारी सुरू असणारा हा पाठपुरावा आता यशस्वी झाला आहे.
कच्च्या खाद्यतेलावर याआधी ५.५ टक्के एवढे आयात शुल्क होते आता ते २७.५ टक्के एवढे करण्यात आले आहे, तर रिफाइंड तेलावरील आयात शुल्क पूर्वीच्या १३.७५ टक्क्यांवरून आता ३५.७५ टक्के एवढे करण्यात आले आहे.
या निर्णयाआधी केंद्रातील सरकारने महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश या राज्यात 90 दिवसांसाठी सोयाबीन हमीभावात खरेदीसाठी मान्यता दिलेली आहे. सरकारचे हे दोन निर्णय पाहता आगामी काळात सोयाबीनचे दर कडाडतील अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
पण खरेच हे होणार का हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे. तत्पूर्वी मात्र कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी शासनाच्या या निर्णयामुळे येत्या काही दिवसांनी सोयाबीनच्या बाजारभावात वाढ होण्याची शक्यता तयार झाली असल्याची कबुली दिलेली आहे. तथापि बाजार भाव कितपत वाढणार हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.
