Soybean Farming : महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात खरीप हंगामामध्ये कापूस आणि सोयाबीन या दोन पिकांची मोठ्या प्रमाणात शेती केली जाते. याशिवाय राज्यात इतरही तेलबिया पिकांची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. एका शासकीय आकडेवारीनुसार, राज्यात सुमारे 150 लाख हे. क्षेत्र खरीप हंगामामध्ये लागवडीखालील आहे. या एवढ्या मोठ्या क्षेत्रापैकी सुमारे ४२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापूस या पिकाची लागवड केली जाते.
तसेच सुमारे ४६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन या नगदी पिकाची शेती आपल्या राज्यात होत आहे. मात्र देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत आपल्या राज्यातील सोयाबीन आणि कापूस ची उत्पादकता खूपच कमी आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी बांधवांना सोयाबीन आणि कापूस नगदी पीक असतानाही या पिकाच्या लागवडीत मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.
इंधनाचे खतांचे तसेच इतर कृषी निविष्ठांचे वाढलेले दर लक्षात घेता सध्या महाराष्ट्र राज्यात कापूस आणि सोयाबीन पिकाची असलेली उत्पादकता आणि उत्पादन खर्च याचीं सांगड घालताना शेतकऱ्यांना नाकी नऊ येत आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, देशाची कापूस रुईचीं उत्पादकता 451 किलो प्रति हेक्टर एवढी आहे तर सोयाबीन या पिकाची सरासरी उत्पादकता 928 किलो प्रति हेक्टर एवढी आहे. पण आपल्या राज्याची कापूस पिकासाठी २५४ किलो प्रति हेक्टर एवढी उत्पादकता असून सोयाबीन पिकासाठी ८६० किलो प्रति हेक्टर एवढीच उत्पादकता आहे.
निश्चितच देशातील इतर सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कापसाचीं आणि सोयाबीनचीं उत्पादकता खूपच कमी आहे. यामुळे या दोन्ही पिकांच्या उत्पादकता वाढीसाठी शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सोयाबीनची आणि कापसाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी शासनाकडून विशेष कृती योजना राबवली जाणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस व सोयाबीन लागवडीचे प्रमाण लक्षणीय आहे, तेथील सर्व शेतकऱ्यांची उत्पादकता प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजनेसाठी येत्या ३ वर्षात १००० कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे.
त्यानुषंगाने, कापूस व सोयाबीन पिकांच्या राष्ट्रीय संशोधन संस्थांचे शास्त्रज्ञ, राज्यातील ३ कृषि विद्यापिठातील शास्त्रज्ञ, प्रगतशील शेतकरी, खाजगी संस्था व कृषि विभागाचे अधिकारी यांच्याशी तपशीलवार चर्चा करुन महाराष्ट्रातील शेतक-यांची उत्पादकता वाढावी, त्याचप्रमाणे या पिकांच्या मुल्यसाखळीमध्ये शेतक-यांचा सहभाग वाढावा या दृष्टीकोनातून कापूस, सोयाबीन तसेच, भुईमुग, सुर्यफुल, करडई, मोहरी, तीळ व जवस या अन्य तेलबिया या पिकांच्या उत्पादकता वाढी बरोबरच मूल्य साखळी विकासासाठी सन 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या तीन वर्षाच्या कालावधीत राबवावयाच्या 1000 कोटी खर्चाच्या विशेष कृती योजना राबवण्यास 12 मे 2022 रोजी शासन निर्णयाच्या माध्यमातून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
यामध्ये कापूस पिकासाठी साडेचारशे कोटी आणि सोयाबीन सह इतर तेलबिया पिकाच्या उत्पादक वाढीसाठी साडेपाचशे कोटी रुपयांच्या खर्चाचे उद्दिष्टे आहे. दरम्यान आता याच संदर्भात शासनाने 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी एक मोठा शासन निर्णय घेतला आहे. या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून या विशेष कृती योजनेसाठी 1,000 कोटी रुपयांपैकी 145 कोटी रुपये निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे.
म्हणजे या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून कापूस पिकासाठी 75 कोटी रुपये आणि सोयाबीन सह इतर तेलबिया पिकांसाठी 70 कोटी रुपये बाब निहाय निधी सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. निश्चितच यामुळे राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकता वाढीसाठी प्रयत्न होतील आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल असा आशावाद आता व्यक्त होऊ लागला आहे.
