Soybean Farming : सोयाबीन हे महाराष्ट्रात उत्पादित होणारे एक महत्त्वाचे नगदी पीक. या पिकाची राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये लागवड होते. या नगदी पिकावर राज्यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. देशाच्या एकूण सोयाबीन उत्पादनात आपल्या महाराष्ट्राचा दुसरा नंबर लागतो. महाराष्ट्रात देशातील एकूण सोयाबीन उत्पादनापैकी जवळपास 40% उत्पादन घेतले जाते.
मात्र, या हंगामात सोयाबीनला बाजारात अपेक्षित दर मिळत नाहीये. काही ठिकाणी सोयाबीन हमीभावापेक्षा कमी दराने विकला जात असून यामुळे सोयाबीन उत्पादकांना मोठ्या नुकसानीचा सामना करावा लागतोय. दुसरीकडे शासकीय सोयाबीन खरेदीच्या अडचणी अगदी सुरुवातीपासूनच कायम आहेत.
शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी शासनाच्या माध्यमातून हमीभावात सोयाबीनची खरेदी केली जाते. मात्र, आतापर्यंत नोंदणी झालेल्या केवळ २७ टक्के शेतकऱ्यांचेच सोयाबीन खरेदी झाले. तसेच एकूण उद्दीष्टाच्या केवळ २९ टक्के खरेदी झाली आहे.
यामुळे सोयाबीन खरेदीला मुदत वाढ दिली गेली पाहिजे अशी मागणी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून सातत्याने उपस्थित केली जात होती. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, राज्यातील सोयाबीन खरेदी १५ ऑक्टोबरपासून सुरु झाली. ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’च्या ५६२ केंद्रांवर खरेदी सुरू आहे.
६ जानेवारीपर्यंत सोयाबीन खेरदीसाठी नोंदणी सुरु होती. अंतिम तारखेपर्यंत राज्यातील ७ लाख ४४ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी पूर्ण केली. पण यापैकी दोन लाख दहा हजार शेतकऱ्यांचे फक्त सोयाबीन खरेदी करण्यात आले आहे. म्हणजेच जेवढ्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली आहे त्यापैकी फक्त 27% शेतकऱ्यांचा सोयाबीन प्रत्यक्षात खरेदी करण्यात आला आहे.
हेच कारण आहे की, सोयाबीन खरेदीसाठी मुदतवाढ मिळायला हवी अशी मागणी सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सातत्याने उपस्थित करत असून शेतकऱ्यांच्या याच मागणीला आता यश आले आहे. शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता आणि प्रत्यक्षात सोयाबीन खरेदीची कासव गतीने सुरू असलेली प्रक्रिया पाहता सरकारने सोयाबीन खरेदीसाठी आता 8 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे.
पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी शासनाच्या या निर्णयाची माहिती दिली आहे. अर्थातच सोयाबीन खरेदीसाठी आणखी एका महिन्याचा काळ शिल्लक आहे. पण या मुदतीत देखील सोयाबीनचे खरेदी पूर्ण होणार का याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. कारण म्हणजे सध्या सोयाबीन खरेदीमध्ये ज्या अडचणी सुरू आहेत त्या जर सोडवल्या गेल्या नाहीत तर या दिलेल्या मुदतीतही सोयाबीनची खरेदी पूर्ण करता येणार नसल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
