Shinde Sarkar Farmer Scheme : भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. आपला देश संपूर्ण जगात कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. कारण म्हणजे देशाची निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या शेती व शेतीपूरक व्यवसायावर आधारित आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचा मोठा सिंहाचा वाटा आहे. अशा स्थितीत केंद्र शासनाकडून आणि राज्य शासनाकडून शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. शेतकऱ्यांसाठी शासन विविध योजना राबवते. मात्र असे असतांनाही सर्वसामान्य ग्राहकांचे हित जोपसण्यासाठी शासन ज्या धोरणाचा वापर करते त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतो. अनेकदा या ग्राहक हिताच्या अनैतिक धोरणामुळे बाजारात शेतमालाला अपेक्षित असा भाव मिळत नाही.
यामुळे पिकासाठी आलेला उत्पादन खर्च देखील भरून काढता येत नाही. फेब्रुवारी ते मार्च 2023 या काळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत देखील असंच काहीसं घडलं होतं. या वर्षाच्या सुरुवातीलाच कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला होता.
फेब्रुवारी आणि मार्च या काळात तर कांदा मात्र दोन ते तीन रुपये प्रति किलो या दराने विकला जात होता. परिणामी अनेक कांदा उत्पादक कर्जबाजारी झालेत. दरम्यान, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कांदा अनुदानाची मागणी करण्यात आली. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शासनाने एक फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रति क्विंटल एवढे अनुदान प्रति शतकरी 200 क्विंटल च्या मर्यादेत जाहीर केले होते.
काल अर्थातच सहा सप्टेंबर 2023 रोजी या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे. काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कांदा अनुदानाचा पहिला टप्पा पात्र शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आला आहे. काल कांदा अनुदानाचे 300 कोटी रुपये 3 लाख शेतकऱ्यांसाठी वर्ग करण्यात आले आहेत. काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कांदा अनुदानाच्या पहिल्या टप्प्याचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे कांदा अनुदानाचा दुसरा टप्पा देखील लवकरच राबवला जाणार आहे.
या शेतकऱ्यांना मिळणार 10 हजार
राज्यातील जवळपास 24 जिल्ह्यातील शेतकरी कांदा अनुदानासाठी पात्र आहे. या 24 पैकी 14 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी कांदा अनुदानाच्या मोबदल्यात दहा कोटी पेक्षा कमी रक्कम आवश्यक आहे. मात्र दहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दहा कोटी पेक्षा अधिकची रक्कम आवश्यक आहे. यामुळे ज्या 14 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कांदा अनुदानासाठी दहा कोटी पेक्षा कमी रक्कम आवश्यक आहे त्या 14 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कांदा अनुदानाच्या पहिल्या टप्प्यातच शंभर टक्के रक्कम मिळणार आहे.
पण ज्या जिल्ह्यांना दहा कोटी पेक्षा अधिक रक्कम आवश्यक आहे अशा दहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान दोन टप्प्यात वितरित केले जाणार आहे. या दहा जिल्ह्यात नासिक, पुणे, उस्मानाबाद, सोलापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, जळगाव, कोल्हापूर आणि बीड या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या दहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आता पहिल्या टप्प्यात दहा हजार रुपयाची रक्कम मिळणार आहे.
म्हणजे या जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांचे कांदा अनुदान दहा हजारापेक्षा कमी असेल त्यांना पूर्ण कांदा अनुदान मिळून जाईल. मात्र या जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांचे कांदा अनुदान 10 हजारापेक्षा अधिक असेल त्यांना पहिल्या टप्प्यात दहा हजार रुपये मिळतील आणि उर्वरित रक्कम दुसऱ्या टप्प्यात दिली जाईल.
