Satbara Utara News : महाराष्ट्र राज्य शासनातील महसूल विभागाने 7/12 उतारा आणि मिळकत पत्रिका म्हणजेच प्रॉपर्टी कार्ड बाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. खरं पाहता सध्या स्थितीला सातबारा उतारा आणि मिळकत पत्रिका ऑनलाईन शेतकऱ्यांना तसेच जमीनधारक व्यक्तीसाठी उपलब्ध आहेत.
दरम्यान आता हा संगणकीकृत सातबारा उतारा आणि मिळकत पत्रिका 22 प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा मोठा निर्णय झाला आहे. यामुळे ज्या लोकांना मराठी भाषा समजतं नाही अशा गैरमराठी भाषिक व्यक्तींसाठी ही सुविधा लाभ प्रत राहणार आहे. मात्र, न्यायालयीन कामासाठी आणि शासकीय कामकाजासाठी हा उतारा ग्राह्य धरला जाणार नाही.
म्हणजेच हा उतारा केवळ गैर मराठी भाषिक व्यक्तींच्या सोयीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याचा कोणत्याही शासकीय योजनेत किंवा इतर न्यायालयातील व तत्सम कामांसाठी उपयोग होणार नाही. शासकीय कामकाजासाठी सध्या जो डिजिटल स्वाक्षरी असलेला मराठी भाषेतील उतारा वापरला जात आहे तोच उतारा कायम राहणार आहे.
या प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध होणार आता महाराष्ट्रातील सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, राज्याच्या महसूल विभागाने मराठी भाषेशिवाय सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड हा हिंदी, इंग्रजी, संस्कृत, ओडिसी, तमिळ, तेलगू, मल्याळम, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, कानडी, आसामी, उर्दू, मणिपुरी, नेपाळी, कोकणी, डोगरी, बोडो, संथाली, सिंधी, काश्मिरी (देवनागरी) व काश्मिरी (परसो अरबिक) अशा 22 क्षेत्रीय भाषांमध्ये उपलब्ध करून दिला आहे. साहजिकच आता या 22 क्षेत्रीय भाषेचा वापर करणाऱ्या लोकांना, नागरिकांना याचा फायदा हा होणार आहे. हे इतर भाषांतील उतारे बिगरमराठी भाषिकांच्या केवळ माहितीस्तव उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत हे उतारे कोणत्या सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, न्यायालयातील प्रकरणात ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.
कसे राहणार हे बिगर मराठी 7/12 उतारे आणि प्रॉपर्टी कार्ड
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, मराठी व्यतिरिक्त उपलब्ध होणारे हे 22 क्षेत्रीय भाषेतील सातबारे उतारे केवळ माहितीसाठी उपलब्ध होणार आहेत. या उताऱ्यांमध्ये डिजिटल स्वाक्षरी राहणार नाही. परिणामी हे उतारे शासकीय योजनेसाठी, न्यायालयीन कामांसाठी तसेच इतर तत्सम कोणत्याच कामासाठी पात्र राहणार नाहीत. https://bhulekh.mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर या 22 क्षत्रिय भाषांमधील सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होणार आहेत. खरं पाहता क्षेत्रीय भाषांमध्ये हे जमिनीचे महत्त्वाचे दस्तऐवज उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाने देशातील सर्व राज्यांना सूचना दिल्या होत्या. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने प्रॉपर्टी कार्ड आणि सातबारा उतारा आता 22 प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून दिले आहेत.