Pune Ring Road Land Aquisition : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पुणे रिंग रोडचे काम हाती घेण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे रिंग रोडच्या भूसंपादनासाठी विधानसभावनात एका स्वातंत्र्य कक्षाची स्थापना देखील करण्यात आले आहे. यामुळे पुणे रिंग रोडचा भूसंपादन जलद गतीने सुरू असून आता अंतिम टप्प्यात आले आहे.
भूसंपादनाची प्रक्रिया मात्र अंतिम टप्प्यात आलेली असतानाच भूसंपादनाबाबत एक मोठी अपडेट हाती आली आहे. हाती आलेल्या या नवीन माहितीनुसार आता पुणे रीगरोडचे भूसंपादन पुन्हा एकदा रखडणार आहे. यामुळे निश्चितच रिंग रोड प्रकल्पाला उशीर होण्याची आता दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान आता आपण नेमक भू-संपादन रखडन्याचे कारण काय आणि भूसंपादनास आता किती उशीर होऊ शकतो याविषयी आपण जाणून घेऊया. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून तयार केल्या जाणाऱ्या या रिंग रोडसाठीच भूसंपादन अंतिम टप्प्यात आल आहे.
हे पण वाचा :- म्हाडा कोकण मंडळ सोडतबाबत महत्वाची बातमी; समोर आली ‘ही’ मोठी आकडेवारी, पहा….
या भूसंपादन प्रक्रियेसाठी उपअधीक्षक भूमिअभिलेख यांनी बाधित जमिनींची मोजणी, आखणी केली आहे. तसेच या रिंग रोड मध्ये जे गट बाधित होणार आहेत त्या गटाची आखणी देखील अंतिम करण्याचे काम उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्या माध्यमातून झाले आहे. हे काम सेक्शन 18-1 नुसार अंतिम झालं असून आता याच डिक्लरेशन पूर्ण झाले आहे. आजच्या घडीला जमिनींचे मूल्यांकन केलं आहे अन रेडीरेकनरचे दर व प्रत्यक्ष दराच्या व्यवहारातील मूल्यांकनाचे कामकाज देखील पूर्ण झाले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. आता हा प्रस्ताव मूल्यांकन समितीसमोर ठेवला जाणार अन मूल्यांकन दर अंतिम करून निवाडा जाहीर केला जाऊन जमिनीचे मूल्य दर निश्चित करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. अशातच आता 24 जानेवारी 2023 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे.
हे पण वाचा :- मोठी बातमी! 12व्या वंदे भारत ट्रेनची घोषणा; देशातील ‘या’ दोन प्रमुख शहरादरम्यान धावणार, 8 एप्रिलला होणार लोकार्पण
या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून भूसंपादन मूल्यांकन करण्याबाबत सुचित करण्यात आले आहे. मूल्यांकन करताना विचारात घ्यावयाच्या मागच्या व्यवहारांबाबत या शासन निर्णयात माहिती नमूद करण्यात आली आहे. म्हणजे आता या परिपत्रकामुळे भूसंपादनासाठीच्या मूल्यांकनाची फेरप्रक्रिया करावी लागणार आहे.
हाती आलेल्या माहितीनुसार आता या शासन निर्णयामुळे पुणे रिंग रोड साठी जमिनीचे मूल्यांकन करताना परत पहिल्यापासून मागील एक वर्षातील व्यवहारांची वगळणी करून त्यामागील तीन वर्षांतील व्यवहारांची तपासणी करणे, त्याचा अभिप्राय सहायक संचालक नगररचना यांच्याकडून घेऊन त्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीकडून प्राथमिक व अंतिम दर निश्चिती करणे आदी बाबींची कवायत परत करावी लागणार आहे. निश्चितच आता पुणे रिंग रोडच भूसंपादन पुन्हा एकदा रखडणार आहे. यामुळे हा प्रकल्प आता पुन्हा एकदा लांबतो की काय अशी भीती या निमित्ताने व्यक्त होऊ लागली आहे.
हे पण वाचा :- उन्हाळी कांद्याला येणार अच्छे दिन! मागणी वाढण्याची शक्यता, पहा काय म्हणताय तज्ञ
