Pune-Bangalore Greenfield Expressway : कोणत्याही विकसित देशाच्या विकासात रस्ते व दळणवळण मोठी महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. अशा परिस्थितीत भारत सरकारकडून भारतमाला परियोजनांतर्गत संपूर्ण देशात रस्त्यांचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
या परियोजनेअंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून देशभरात तीन हजार किलोमीटर लांबीचे द्रूतगती महामार्ग विकसित केले जात आहेत. यामध्ये पुणे बेंगलोर ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे चा देखील समावेश आहे.
हा महामार्ग महाराष्ट्राच्या विकासासाठी मोठा मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या महामार्गामुळे राज्यातील विशेषता पुणे विभागातील कृषी क्षेत्राला, उद्योग जगताला आणि पर्यटन क्षेत्राला गती मिळणार आहे. आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की हा सदर होऊ घातलेला महामार्ग पुणे विभागातील पुणे सांगली आणि सातारा या जिल्ह्यातून जाणार आहे.
सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा, फलटण, कोरेगाव, खटाव या चार तालुक्यात सदर महामार्ग विकसित केला जाणार आहे. या चार तालुक्यातील 60 गावात सदर महामार्ग प्रस्तावित असून आता भूसंपादनासाठी आवश्यक प्रक्रिया राबवली जात आहे. महामार्गाच्या रूटमध्ये मार्किंग केलेले दगड लावण्यात आले आहेत.
दरम्यान आता महामार्गात जाणाऱ्या जमिनीच्या योग्य मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांकडून मागणी जोर धरू लागली आहे. संबंधित शेतकरी बांधवांच्या वतीने शेतकरी संघर्ष समितीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा देखील काढला.
जिल्ह्यातील महामार्गामध्ये जमिनी जाणाऱ्या प्रत्येक जमीनदाराला जोपर्यंत उचित मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत महामार्गाचे काम सुरु होणार नाही, संबंधित शेतकऱ्यांना वहीवाटाप्रमाणे निवाडा नोटीस द्यावी, संबंधित बाधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच मोजणी करावी, मोजणीपूर्वी चार दिवस अगोदर संबंधित बाधित शेतकऱ्यांना लिखित स्वरूपात निरोप द्यावा, वहिवाट ठरवण्यासाठी शासकीय कमिटी नेमावी अश्या प्रकारच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
सदर मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा यावेळी समितीच्या वतीने देण्यात आला. व्यतिरिक्त महामार्गामध्ये जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना रेडीरेकनरच्या दहा पट अधिक किंवा एकरी दोन कोटी याप्रमाणे नुकसान भरपाई किंवा मोबदला दिला जावा अशी देखील मागणी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या या मागणीला शासनाकडून काय उत्तर मिळेल, शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या जातील का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
