Protsahan Anudan Yojana : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. वर्तमान शिंदे सरकारने देखील शेतकऱ्यांसाठी अनेक कौतुकास्पद योजना सुरू केल्या आहेत. गेल्या महाविकास आघाडी सरकारने देखील शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाच्या योजना सुरू केल्या होत्या.
यामध्ये महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा देखील समावेश होतो. महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या कार्यकाळात या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांची दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी केली होती.
विशेष म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि वित्तमंत्री अजित दादा पवार यांनी या कर्जमाफी योजनेची व्याप्ती वाढवत ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता.
मात्र, प्रोत्साहन अनुदान योजनेला कोरोनाचा फटका बसला. कोरोना महामारीचे सावट निवळल्यानंतर राज्यातून महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाले. महाविकास आघाडी सरकारच्या जागी नवीन सरकार आले.
दरम्यान, नव्याने सत्तेत झालेल्या शिंदे सरकारने महाविकास आघाडीचा आधीचा प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय कायम ठेवला. शिंदे सरकारने प्रोत्साहन अनुदान योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली.
तीन आर्थिक वर्षांपैकी दोन वर्षांत कर्ज घेऊन त्याची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत 50 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान वितरित करण्यात आले.
हे प्रोत्साहन अनुदान टप्प्याटप्प्याने पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले. दरम्यान याच प्रोत्साहन अनुदान योजने संदर्भात एक मोठी बातमी समोर येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रोत्साहन अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील २८ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते.
पण, त्यापैकी १४ लाख ९३ हजार शेतकरी पात्र ठरले होते. यापैकी १४ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यात आले. त्यापैकी १४ लाख ३८ हजार शेतकऱ्यांना ५२१६ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
ज्या शेतकऱ्यांनी एक वर्ष कर्ज घेऊन त्याची परतफेड केली होती ते आठ लाख ५० हजार शेतकरी यासाठी अपात्र ठरवलेत. तसेच पाच लाख शेतकरी आयकरदाते, नोकरदार असल्याने अपात्र ठरले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या स्थितीला या प्रोत्साहन अनुदान याजनेतील केवळ ५६ शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला नाही. या सदर शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान म्हणून २५ लाख रुपयांचे अनुदान देणे बाकी आहे. दरम्यान या बाकी राहिलेल्या शेतकऱ्यांना देखील लवकरच अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.
