Pm Kisan Yojana : केंद्र सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. ही योजना 2019 मध्ये सुरू झाली आहे. या योजनेची घोषणा गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयाचा लाभ दिला जात आहे. दरम्यान याच पीएम किसान सन्मान निधी योजनेसंदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे.
जर तुम्हीही या योजनेचे लाभार्थी असाल तर तुमच्यासाठी ही बातमी खास राहणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेबाबत सरकार ऍक्शन मोडमध्ये आली आहे. वास्तविक, सरकारने कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागांतर्गत पीएम किसान योजनेचे मूल्यमापन करण्याची योजना आखली आहे.
NITI आयोगाशी संलग्न विकास देखरेख आणि मूल्यमापन कार्यालय (DMEO) ने या योजनेच्या मूल्यमापनासाठी निविदा मागवल्या आहेत. या योजनेसाठी सरकारला दरवर्षी 60,000 कोटी रुपये खर्च करावा लागत आहे.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, या योजनेने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा किती प्रमाणात पूर्ण केल्या आहेत याचे मूल्यांकन करणे हा या मूल्यमापनाचा मूळ उद्देश राहणार आहे. यासोबतच त्याचा कृषी उत्पन्नावर किती परिणाम झाला? तसेच थेट फायदेशीर हस्तांतरण (DBT) हा शेतकऱ्यांसाठी एक आदर्श दृष्टीकोन आहे की नाही हे समजून घेण्यासाठी हे मूल्यमापन करण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, या योजनेच्या मूल्यमापनाचा कालावधी सहा महिन्यांचा राहणार आहे. म्हणजेच या योजनेचे मूल्यमापन सहा महिने सुरू राहणार आहे. या मूल्यमापनासाठीच्या सर्वेक्षणात 24 राज्यांतील किमान 5000 शेतकऱ्यांचा समावेश केला जाणार आहे.
यात टॉप 17 राज्यांचा समावेश आहे ज्यात सुमारे 95% पीएमकिसानचे लाभार्थी आहेत. 2022-23 मध्ये या योजनेचे एकूण 10 कोटी 71 लाख लाभार्थी होते. आता मात्र ही लाभार्थी संख्या कमी झाली आहे. यामुळे मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये या योजनेच्या रकमेत वाढ होऊ शकते असा दावा केला जात आहे.
सरकारने या योजनेचे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या योजनेची रक्कम वाढू शकते असा दावा केला जाऊ लागला आहे. तथापि, यासंदर्भात अजून कोणतीचं अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
कसे आहे पीएम किसान योजनेचे स्वरूप
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जात आहेत. एका आर्थिक वर्षात दिले जाणारे हे 6000 रुपये शेतकऱ्यांना एकमुस्त मिळत नाहीत. दोन हजार रुपयाचा एक हप्ता याप्रमाणे या पैशांचे वितरण केले जात आहे. आतापर्यंत या योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना एकूण सोळा हप्ते देण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे लवकरच या योजनेचा सतरावा हप्ता देखील पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. मीडिया रिपोर्टवर जर विश्वास ठेवला तर या योजनेचा पुढील हप्ता हा लोकसभा निवडणुकीचा निकाल आल्यानंतर कधीही निर्गमित केला जाऊ शकतो. जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला या योजनेचा पुढील हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्याची दाट शक्यता आहे.
तथापि, पीएम किसान योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या रकमेत वाढ होणार की नाही याबाबत अजून कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र नीती आयोगाच्या माध्यमातून या योजनेचे मूल्यांकन केले जाणार असल्याने या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या रकमेत वाढ करण्यासंदर्भात सरकारकडून निर्णय घेतला जाऊ शकतो अशी शक्यता आता व्यक्त होऊ लागली आहे. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.