Pm Kisan Yojana : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. अशीच एक योजना आहे पीएम किसान सन्मान निधी. या योजनेची सुरुवात 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळाच्या शेवटी केली होती. 2019 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधीच या योजनेची घोषणा झाली होती.
तेव्हापासून ही योजना संपूर्ण भारतभर राबवली जात आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी मदत म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये मिळतात. परंतु हे पैसे शेतकऱ्यांना एक रकमी दिले जात नाहीत.
दोन हजार रुपयांचा एक हप्ता याप्रमाणे या पैशांचे वितरण केले जात असते. अर्थातच एका वर्षात या योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते दिले जातात. आतापर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकूण 17 हप्ते दिले गेले आहेत.
विशेष म्हणजे 17 वा हप्ता नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर सर्वप्रथम पीएम किसान योजनेचा 17 वा हप्ता वितरित करण्याबाबतचा निर्णय झाला.
प्रत्यक्षात पीएम किसान च्या 17 व्या हप्त्याची रक्कम वाराणसी येथून 18 जून 2024 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली. या योजनेचे आतापर्यंत एकूण 17 हप्ते पात्र शेतकऱ्यांना मिळाले असून पुढील अठराव्या हफ्त्याची आता शेतकऱ्यांना आतुरता लागली आहे.
अठरावा हप्ता आमच्या खात्यात कधी जमा होणार असा सवाल शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून उपस्थित केला जातोय. दरम्यान याच योजने संदर्भात आता एक मोठी माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा सतरावा हप्ता मिळालेला नाही त्यांना पुढील 18 वा हफ्ता वितरित करताना चार हजार रुपये दिले जाणार आहेत. म्हणजेच ज्यांना सतरावा हप्ता मिळालेला नाही त्यांना अठराव्या हप्त्यासोबत 17 व्या हप्त्याचे 2000 आणि 18 व्या हप्त्याचे 2000 असे एकूण चार हजार रुपये मिळणार आहेत.
खरे तर पी एम किसान योजनेचे नियम अलीकडे कडक झाले आहेत. पी एम किसानच्या लाभासाठी आता ई केवायसी, भूलेख पडताळणी अर्थातच जमिनीची पडताळणी आणि बँक खाते आधार सोबत संलग्न करणे अनिवार्य आहे.
जे शेतकरी बांधव हे काम पूर्ण करणार नाही त्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. पण जे शेतकरी हे काम पूर्ण करतील त्यांना अठराव्या हफ्त्यासोबतच 17 व्या हप्त्याचाही लाभ दिला जाऊ शकतो.
पण, याबाबतचा अधिकृत निर्णय अजूनही घेण्यात आलेला नाही. विभागीय अधिकाऱ्यांमध्ये मात्र या संदर्भात मोठी चर्चा आहे. यामुळे जर केंद्रातील सरकारने याबाबत खरंच सकारात्मक निर्णय घेतला तर देशभरातील लाखों शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.