Pm Kisan Yojana : पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र शासनाने सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेची सुरुवात 2019 मध्ये झाली होती. तेव्हापासून ही योजना अविरतपणे सुरू आहे. आतापर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून देशातील शेतकऱ्यांना एकूण 16 हप्ते मिळाले आहेत.
मागील 16 वा हप्ता हा 28 फेब्रुवारी 2024 ला पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग झाला आहे. या योजनेअंतर्गत वार्षिक सहा हजार रुपयाचा लाभ मिळतो आणि हा लाभ दोन हजार रुपयाचा एक हप्ता याप्रमाणे वितरित केला जातो. यामुळे ही योजना देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे. दरम्यान याच योजनेबाबत सरकारने आता एक मोठी माहिती दिली आहे.
या योजनेचा लाभ कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार आणि कोणत्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही याबाबत सरकारने शेतकऱ्यांना अवगत केले आहे. अशा परिस्थितीत आता आपण या योजनेचा लाभ कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार नाही याविषयी जाणून घेणार आहोत.
पीएम किसानचा लाभ कोणाला मिळणार नाही?
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आधीच या योजनेचा लाभार्थी आहेत अशा व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. म्हणजेच या योजनेचा लाभ एका शेतकरी कुटुंबातील एकाच सदस्याला दिला जाणार आहे.
या योजनेचा लाभ फक्त शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे म्हणजेच ज्यांची स्वतःची शेतीयोग्य जमीन नाही अशांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
अर्जदाराचे वय 01.02.2019 रोजी 18 वर्ष असेल तरच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. ज्यांचे वय एक फेब्रुवारी 2019 ला 18 वर्षांपेक्षा कमी असेल त्यांना याचा लाभ मिळणार नाही.
अर्जदार हा संस्थात्मक जमिनीचा मालक असेल तर त्यांना याचा लाभ मिळणार नाही.
अर्जदार/ कुटुंबातील इतर सदस्य अनिवासी भारतीय असतील तर अशा व्यक्तींना देखील या योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य संवैधानिक पदे भूषवत असतील तर अशा कुटुंबातील सदस्यांना देखील या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य केंद्र/राज्याचे माजी/वर्तमान मंत्री राहिले असतील तर अशा व्यक्तींना याचा लाभ मिळणार नाही.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, महानगरपालिकेचे महापौर/वर्तमान/लोकसभा, राज्यसभा, विधिमंडळाचे माजी सदस्य असतील तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही.
ज्यांचे कुटुंबातील सदस्य केंद्र/राज्य सरकारचे विभाग आणि प्रादेशिक कार्यालये/सार्वजनिक उपक्रम/वर्तमान/माजी अधिकारी आणि कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळता) कोणत्याही सरकारी संलग्न/स्वायत्त संस्थेचे कार्यरत/निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी असतील तर त्यांना सुद्धा या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही.
ज्यांचे कुटुंबातील सदस्य वरील परिच्छेदात नमूद केलेल्या संस्थेचे सर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत आणि ज्यांचे मासिक पेन्शन रुपये 10,000 किंवा त्याहून अधिक आहे (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळता) अशा व्यक्तींना देखील याचा लाभ मिळणार नाही.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्याने मागील वर्षात आयकर भरला असेल अशा व्यक्तींना याचा लाभ दिला जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य डॉक्टर/इंजिनियर/वकील/चार्टर्ड अकाउंटंट/वास्तुविशारद यांच्याशी संबंधित व्यावसायिक संस्थेमध्ये नोंदणीकृत आहेत आणि प्रॅक्टिस करत आहेत अशा व्यक्तींना देखील याचा लाभ मिळणार नाही.