Pm Kisan Yojana : देशातील अल्पभूधारक शेतकरी बांधवांच्या कल्याणासाठी पीएम किसान सम्मान निधि योजना (Pm Kisan Sanman Nidhi Yojana) सुरू करण्यात आली आहे. देशातील अल्पभूधारक शेतकरी बांधवांची (Farmer) आर्थिक परिस्थिती सुधारावी या अनुषंगाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली.
2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारची (Modi Government) ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखले जाते. ही शेतकरी हिताची योजना (Farmer Scheme) देशातील कोट्यावधी शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत असल्याचे सांगितले जात आहे.
मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, या योजनेच्या माध्यमातून (Agricultural Scheme) देशातील शेतकरी बांधवांना वार्षिक सहा हजार रुपयाची मदत केली जाते. सहा हजार रुपये शेतकरी बांधवांना दर चार महिन्यांनी दोन हजार रुपयांचा एक हप्ता याप्रमाणे देण्यात येतात. म्हणजे एका वर्षात दोन हजार रुपयाचे तीन हप्ते शेतकरी बांधवांना दिले जातात.
दरम्यान या योजनेचा अनेक शेतकरी बांधवांनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतला असल्याने या योजनेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. आज आपण केंद्र सरकारने या योजनेत कोण कोणते बदल केलेत याविषयी जाणून घेणार आहोत. मित्रांनो पीएम किसान योजनेंतर्गत आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 11 हप्ते जमा करण्यात आले असून आता शेतकरी पुढील म्हणजेच 12 व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
मित्रांनो मीडिया रिपोर्टवर विश्वास ठेवला तर पीएम किसान योजनेचा पुढचा म्हणजे 12 वा हप्ता लवकरच बँक खात्यात येणार आहे. सप्टेंबरअखेर सरकार शेतकऱ्यांना पुढील हप्ता पाठवू शकते. मुसळधार पावसामुळे देशातील अनेक राज्ये आपत्तीचा सामना करत असल्याची माहिती मिळतं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात लावलेल्या पिकांचेही नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पीएम किसान योजनेचा पुढचा हप्ता शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून मोठा कामाचा ठरणार आहे.
या लोकांना पीएम किसानचा लाभ मिळणार नाही
जेव्हा पीएम किसान योजना सुरू करण्यात आली, तेव्हा त्याच्याशी संबंधित अनेक नियमही बनवण्यात आले, जेणेकरून खऱ्या शेतकऱ्यांनाच त्याचा लाभ मिळेल.
या योजनेच्या नियमावलीनुसार, डॉक्टर, प्राध्यापक, अभियंता यासारख्या व्यवसायातील लोकांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळत नाही.
संस्थात्मक जमीनधारक, घटनात्मक पदे असलेले शेतकरी कुटुंबे, राज्य किंवा केंद्र सरकारचे सेवारत किंवा निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारी स्वायत्त संस्था यांचा समावेश होतो.
सेवानिवृत्त पेन्शनधारक आणि 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन असलेले आयकरदाते या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत.
