Pm Kisan Yojana : भारत हा एक शेतीप्रधान देश (Agriculture Country) आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची (Farmer) आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक योजना (Farmer Scheme) राबवते. मोदी सरकारने देखील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी देशात अनेक योजना (Scheme) कार्यान्वित केल्या आहेत.
अशाच योजनेपैकी एक आहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना (Pm Kisan Sanman Nidhi Yojana). या योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील तमाम शेतकरी बांधवांना वार्षिक सहा हजार रुपये दिले जातात. हे सहा हजार रुपये शेतकरी बांधवांना एकूण तीन हफ्त्यात दिले जातात. म्हणजे शेतकरी बांधवांना दर चार महिन्यांनी दोन हजार रुपयाचा एक एक हप्ता दिला जातो. एका रिपोर्टनुसार, देशभरातील जवळपास अकरा कोटी शेतकरी बांधव या योजनेसाठी (Agriculture Scheme) पात्र आहेत.
आपल्या राज्यातील जवळपास एक कोटी पाच लाख शेतकरी या योजनेस पात्र आहेत. दरम्यान या योजनेबाबत एक अतिशय महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांसोबत वर्चुअल बैठकीत या योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.
या योजनेच्या लाभापासून एकही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, असे निर्देश तोमर यांनी बैठकीत दिले. त्यांनी राज्यांना लवकरात लवकर डेटाची पडताळणी आणि अपडेट पूर्ण करण्यास सांगितले. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी येथे नमूद करू इच्छितो की, फेब्रुवारी 2019 मध्ये लॉन्च झाल्यापासून, PM-KISAN अंतर्गत 11 हप्ते वितरित केले गेले आहेत. या योजनेद्वारे सुमारे 11.37 कोटी पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख कोटींहून अधिक रक्कम पाठवण्यात आली आहे.
मित्रांनो पीएम-किसानचा लाभ ज्यांच्याकडे जमीन आहे अशा शेतकऱ्यांनाचं दिला जातो. PM-KISAN, इतर योजना आणि भविष्यात सुरू केल्या जाणार्‍या शेतकरी कल्याण योजनांसाठी पात्र शेतकऱ्यांची लवकर ओळख व्हावी यासाठी डेटाबेस तयार केला जात आहे. यामध्ये आधारसह सर्व माहिती, शेतकऱ्यांची बँक खाती आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी त्यांच्या रेकॉर्डशी जोडल्या जाणार आहेत.
डेटाबेस तयार करण्यासाठी, राज्यांच्या जमिनीच्या नोंदी डिजिटल स्वरूपात रूपांतरित कराव्या लागतील. या बैठकीत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, पंजाब, राजस्थान, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि बिहार या राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांनी आपले विचार मांडले. केंद्रीय कृषी सचिव मनोज आहुजा आणि अतिरिक्त सचिव अभिलाक्ष लेखी आणि राज्याचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
