PM Kisan Yojana : पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्राची एक महत्त्वाकांशी योजना आहे. या योजनेची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाली आहे. 2019 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. ही योजना मोदी सरकारची एक महत्वकांक्षी योजना आहे.
या योजनेअंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपयांचा लाभ पुरवला जात आहे. 2 हजार रुपयाचा एक हप्ता याप्रमाणे या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या रकमेचे वाटप होत आहे. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत 15 हप्ते शेतकऱ्यांना प्राप्त झाले आहेत.
मागील पंधरावा हप्ता हा 15 नोव्हेंबर 2023 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते छत्तीसगड येथे आयोजित एका कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला आहे. यामुळे आता या योजनेच्या पात्र शेतकऱ्यांना सोळाव्या हफ्त्याची आतुरता लागली आहे.
पुढला हप्ता केव्हा जमा होणार ? असा सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित होत आहे. मागील पंधरावा हप्ता हा जवळपास साडेआठ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला. यामुळे 16 वा हफ्ता देखील तेवढ्याच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्याची शक्यता आहे.
आता देशातील कोट्यावधी शेतकरी बांधव पीएम किसानच्या या पुढील हफ्त्याची वाट पाहत असल्याचे चित्र आहे. अशातच मात्र केंद्रीय कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी पीएम किसान योजनेबाबत मोठी अपडेट दिली आहे.
जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी प्रसारमाध्यमांमध्ये पीएम किसान योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सहा हजार रुपयांच्या रकमेत वाढ होईल असा दावा केला जात होता.
पीएम किसान योजनेअंतर्गत पात्र पुरुष शेतकऱ्यांना 8 हजार रुपये आणि पात्र महिला शेतकऱ्यांना 12,000 रुपये एवढी रक्कम दिली जाईल आणि याबाबतचा निर्णय अर्थसंकल्पात होईल असा दावा केला जात होता. मात्र केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पात असा कोणताच निर्णय घेतलेला नाही.
यामुळे खरंच केंद्र शासन दरबारी याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे की नाही हे जाणून घेणे देखील आवश्यक होते. अशातच आता कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी याबाबतचा प्रस्ताव शासन दरबारी विचाराधीन नसल्याचे म्हटले आहे.
कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना पीएम किसान योजनेअंतर्गत दिला जाणारा आर्थिक लाख 6,000 वरून 8,000 ते 12 हजार रुपये प्रति वर्ष करण्याबाबतचा कोणताच प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नसल्याचे म्हटले आहे.
यामुळे आता पीएम किसानच्या 6,000 रुपयांमध्ये वाढ होणार याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम लागणार अशी आशा आहे.
