Pm Kisan News : या चालू वर्षाच्या अखेरीस काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजणार आहे. शिवाय पुढल्या वर्षी अर्थातच 2024 मध्ये सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका राहणार आहेत. भारतीय निवडणूक आयोगाने तसे संकेत दिले आहेत.
म्हणून निवडणुकीचा कार्यकाळ पाहता आता सर्वच पक्षांनी निवडणुकीत चांगली कामगिरी करण्यासाठी कंबर कसली आहे. यामध्ये सत्ता पक्षातील नेत्यांनी देखील आत्तापासूनच निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात केली आहे. शिवाय सर्वसामान्य जनतेला खुश करण्यासाठी शासनाकडून विविध निर्णय घेतले जात आहेत.
यामध्ये शेतकऱ्यांना साधण्यासाठी देखील काही प्रयत्न केले जात आहेत. अशातच पीएम किसान योजनेबाबत देखील एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाणार अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार पीएम किसान योजनेमध्ये बदल होईल आणि या योजनेच्या रकमेत आता मोठी वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र शासन घेणार आहे.
खरंतर पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र शासनाकडून राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपयाचा लाभ दिला जातो. दोन हजार रुपयाचा एक हप्ता याप्रमाणे या लाभाचे वितरण केले जाते. आतापर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना 14 हप्ते वितरित करण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे आगामी पंधरावा हप्ता दिवाळीपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात देण्याचे नियोजन केंद्र शासनाने आखले आहे. याबाबत केंद्राकडून कोणतीच माहिती देण्यात आलेली नाही मात्र मीडिया रिपोर्ट मध्ये तसा दावा केला जात आहे. असे आताच आता पीएम किसान योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सहा हजार रुपयांच्या रक्कमेत 50 टक्के वाढ होणार असे बोलले जात आहे.
किती रक्कम वाढणार
सध्या पीएम किसान योजनेच्या माध्यमातून दरवर्षी पात्र शेतकऱ्यांना 6,000 रुपये दिले जात आहेत. यामध्ये 50 टक्के वाढ होणार असे सांगितले जात आहे. अर्थातच या रकमेत तीन हजार रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे.
याचाच अर्थ या योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना 9,000 रुपये दरवर्षी देण्याचा निर्णय होऊ शकतो. म्हणजेच हप्त्याची रक्कम दोन हजारावरुन 3,000 रुपये होणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयाकडे सादर
विशेष बाब अशी की, याचा प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयाकडे सादर झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच या प्रस्तावावर पंतप्रधान कार्यालयाकडून लवकरच निर्णय घेतला जाईल आणि या वर्षाच्या सरतेशेवटी याबाबतचा अधिकृत निर्णय जाहीर केला जाईल असे सांगितले जात आहे.
जर शासनाने हा निर्णय घेतला तर मात्र शासनावर वीस हजार ते 30 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. याबाबत अद्याप कोणताच निर्णय झालेला नाही पण राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि तेलंगाना या राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर याबाबत सकारात्मक असा निर्णय घेतला जाणार अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
