Pipeline Subsidy For Maharashtra Farmer : भारत हा एक कृषिप्रधान देश आहे. देशाची निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी शासन आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न होत आहे. केंद्र आणि राज्य शासन शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना आणत असते.
दरम्यान महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने अशीच एक कौतुकास्पद योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना चक्क पाईपलाईन करण्यासाठी अनुदान मिळणार आहे. खरे तर सध्या उन्हाळ्याचा सिझन सुरू आहे.
दरवर्षी उन्हाळ्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बांधव पाईपलाईनची कामे करत असतात. याचे कारण म्हणजे उन्हाळ्यात अनेकांचे शेत रिकामे असते यामुळे पाईपलाईनचे काम करणे सोपे जाते. दरम्यान जर तुम्हीही पाईपलाईन करण्याच्या तयारीत असाल तर तुमच्यासाठी आजचा हा लेख खूपच फायद्याचा ठरणार आहे.
आज आपण पाईपलाईनसाठी लागणाऱ्या पीव्हीसी पाईपसाठी मिळणाऱ्या अनुदानाबाबत माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. खरे तर पाईपलाईन साठी लागणाऱ्या पीव्हीसी पाईप साठी महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून अनुदान पुरवले जात आहे. यासाठी राज्य शासनाकडून विशेष योजना राबवली जात आहे.
कोणती आहे ती योजना?
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना पीव्हीसी पाईप साठी अनुदान दिले जात आहे. या योजनेअंतर्गत पीव्हीसी पाईप खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांना महाडीबीटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज करावा लागतो. असं केल्यानंतर लॉटरी पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड होते.
शेतकऱ्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांना पूर्वसंमती दिली जाते. पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर शेतकरी बांधव पीव्हीसी पाईप खरेदी करू शकतात. त्यानंतर मग शेतकऱ्यांना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजनेअंतर्गत अनुदानाचा पैसा उपलब्ध होतो.
अनुदान किती मिळते
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना कमाल 30 हजार रुपये एवढे अनुदान मिळते. शेतकऱ्यांना 438 मीटर लांबीचे पीव्हीसी पाईप खरेदीसाठी म्हणजेच जवळपास 70 पाईप खरेदीसाठी अनुदान दिले जाऊ शकते. यापेक्षा जास्तीचे पाईप खरेदीसाठी अनुदान मिळत नाही.
कोणाला मिळणार अनुदान
मात्र या योजनेचा लाभ राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना मिळत नाही. या योजनेअंतर्गत फक्त अनुसूचित जमाती अर्थातच एस सी कॅटेगिरी मधील शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो. वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या एससी कॅटेगिरी मधील शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळतो.
त्याच्या लाभासाठी किमान 20 गुंठे आणि कमाल सहा हेक्टर जमीन नावावर असणे आवश्यक आहे. एकदा योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर पुढील पाच वर्षे लाभ मिळत नाही.
