Pipeline Rules : तुम्हीही शेतकरी असाल किंवा शेतकरी कुटुंबातून येत असाल तर तुमच्यासाठी आजची ही बातमी खूपच कामाची ठरणार आहे. खरंतर शेती म्हटलं की जमीन आणि पाणी हे दोन घटक महत्त्वाचे ठरतात. अलीकडे तर कमी जमिनीतही चांगली शेती होऊ लागली आहे मात्र पाण्याविना शेती म्हणजे अशक्य बाब आहे. पाण्यासाठी शेतकऱ्यांना नेहमीचं कसरत करावी लागते.
अनेकांची शेत जमीन ही पाण्याच्या मुख्य स्रोतापासून लांब असते. अशावेळी शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. शेतीसाठी पाण्याची गरज असते यामुळे मुख्य स्रोतापासून लाखो रुपयांचा खर्च करून पाईपलाईन आणली जाते.
पण ही पाईपलाईन करतानाही शेतकऱ्यांना काही अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेकदा शेतकऱ्यांना दुसऱ्याच्या शेतामधून पाईपलाईन आणावी लागते. अशावेळी शेजारील शेतकरी पाईपलाईन साठी हरकत घेतात. शेजारील शेतकरी त्यांच्या जमिनीतून पाईपलाईन जाऊ देत नाही.
अशावेळी मात्र शेतकऱ्यांची मोठी गळचेपी होते. यामुळे जर शेजारील शेतकरी त्याच्या शेतातून पाईपलाईन जाऊ देत नसेल तर अशावेळी काय केले पाहिजे ? असा प्रश्न अनेकांच्या माध्यमातून उपस्थित केला जात होता. दरम्यान आज आपण याच प्रश्नाचे उत्तर अगदी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कायदा काय सांगतो
कायद्याने शेतकऱ्यांना दुसऱ्याच्या शेतजमीनीतून पाईपलाईन नेण्याचा अधिकार आहे. यामुळे जर एखादा शेतकरी त्याच्या शेतीतून तुमची पाईपलाईन जाऊ देत नसेल तर तुम्ही कायद्याचा आधार घेऊ शकता. यासाठी तुम्हाला महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कायदा 1966 नुसार तहसीलदार महोदय यांच्याकडे अर्ज करावा लागणार आहे.
या कायद्याच्या कलम 49 नुसार तुम्हाला तहसीलदार महोदय यांच्याकडे अर्ज करता येतो. तहसीलदारांकडे अर्ज सादर केल्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतीमधून पाईपलाईन जाणार आहे त्या शेतकऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी संधी दिली जाते.
संबंधित शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर मग तहसीलदार महोदय एकतर पाईपलाईन साठी परवानगी देतात किंवा मग ती परवानगी नाकारतात. जर समजा पाईपलाईन साठी तहसीलदारांनी परवानगी दिली तर अशावेळी पाईपलाईन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काही अटींचे पालन करावे लागते.
जसे की ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातून पाईपलाईन जाणार आहे त्याचे कमीत कमी नुकसान होईल याची काळजी पाईपलाईन करणाऱ्याला घ्यावी लागते. तसेच पाईपलाईन ही एक मीटर खोल खोदावी लागते. जर समजा पाईप लाईन मुळे बाधित शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असेल तर नुकसान भरपाई द्यावी लागते.
