Pik Vima Yojana : अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस, हवामान बदलांमुळे विविध कीटकांचा आणि रोगांचा प्रादुर्भाव या साऱ्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकरी बांधवांचे मोठे नुकसान होत आहे. दरम्यान याच नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा योजना सुरु करण्यात आली आहे.
या योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटांमुळे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई दिली जाते. पूर्वी पिक विमा योजनेत सहभाग नोंदवण्यासाठी शेतकऱ्यांना ठराविक प्रीमियमची रक्कम देखील भरावी लागत असे. मात्र गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामापासून पिक विमा योजनेसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासनाने अवघ्या एक रुपयात पिक विमा काढून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच आता शेतकऱ्यांना पिक विमा काढण्यासाठी फक्त एक रुपया भरावा लागतो. यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चितच मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मात्र असे असले तरी या योजनेसंदर्भात अजूनही काही अडीअडचणी आहेत ज्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळवताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. परिणामी या योजनेच्या अंमलबजावणी मध्ये मोठी सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.
दरम्यान, याच संदर्भात कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयाच्या दालनात एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी बैठक संपन्न झाली आहे. या बैठकीत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या चालू हंगामात पिक विमा योजनेचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा झाला याची माहिती दिली.
दरम्यान ज्या शेतकऱ्यांना आधार लिंक किंवा इतर कारणांमुळे पिक विमा योजनेचा लाभ मिळू शकलेला नाही त्यांना ताबडतोब लाभ मिळावा यासाठी त्यांच्या नावाच्या याद्या संबंधित ग्रामपंचायतीच्या बाहेर लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय त्यांनी चालू वर्षी पीक विम्यासाठी भरघोस तरतूद झाली असल्याचे सांगितले आहे. मात्र असे असले तरी पिक विमा योजनेबाबत वारंवार तक्रारी समोर येत आहेत.
यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करणे आणि देशातील काही राज्यांनी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या अन्य पर्यायांचा विचार केला असल्याने त्याची कार्यपद्धती, योजना व अंमलबजावणी यांचा अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
याबाबतचे आदेश सदर बैठकीत कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत. या समितीची कार्यकक्षा व रचना याबाबत वेगळ्या सूचना निर्गमित करण्याचे सुद्धा निर्देश यावेळी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.
दरम्यान सदर समिती एक महिन्याच्या आत शासनास आपला अहवाल सादर करणार असे कृषिमंत्री महोदय यांनी म्हटले आहे. यामुळे आता या समितीकडून पिक विमा योजनेसंदर्भात काय अहवाल दिला जातो आणि या योजनेत काय सुधारणा होतात हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
