Onion Subsidy Maharashtra News : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे कांदा या नगदी पिकावर अवलंबित्व आहे. या पिकाच्या अवतीभोवतीच राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे अर्थकारण फिरते. कांद्यातून चांगले उत्पन्न मिळाले तर संसाराचा गाडा चांगला चालतो नाहीतर कर्जाच्या पैशाने प्रपंच चालवावा लागतो. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून कांदा दराचा लहरीपणा हा शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठला आहे.
कांद्याला योग्यवेळी योग्य भाव मिळत नसल्याने उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. कांदा पीक लागवडीपासून ते काढणीपर्यंत लाखो रुपयांचा खर्च करूनही शेतकऱ्यांना चांगले उत्पादन मिळत नसल्याने आणि उत्पादित झालेल्या शेतमालाला बाजारात कवडीमोल भाव मिळत असल्याने राज्यातील कांदा उत्पादक आता कर्जबाजारी बनले आहेत.
दरम्यान, लेट खरीप हंगामात उत्पादित झालेल्या कांद्याला बाजारात उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भाव मिळाला होता. लेट खरीप कांदा जानेवारी ते मार्च महिन्यापर्यंत मात्र दोन ते तीन रुपये प्रति किलो या भावात शेतकऱ्यांना विकावा लागला. अर्थातच कांद्याला रद्दीपेक्षा कमी भाव मिळत होता. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली.
दरम्यान शेतकऱ्यांची नाराजी पाहता आणि विविध शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून शासनाकडे कांदा उत्पादकांना अनुदान द्यावे यासाठी आलेले निवेदने पाहता राज्य शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्याची मोठी घोषणा केली. 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 पर्यंत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रति क्विंटल एवढे अनुदान देण्याचे निश्चित झाले.
हे अनुदान 200 क्विंटलच्या मर्यादित दिले जाणार होते. यासाठीचा शासन निर्णय देखील निर्गमित करण्यात आला. यानुसार कांदा अनुदान मागणीसाठी शेतकऱ्यांना अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले. शासनाने दिलेल्या या सूचनेनंतर शेतकऱ्यांनी कांदा अनुदान मागणीचे अर्ज सादर केलेत.
मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा होऊनही पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले तरीही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाचा पैसा जमा झालेला नाही. यामुळे कांदा अनुदान जाहीर करूनही शेतकऱ्यांना मदत दिली जात नसल्याने ही बळीराजाची क्रूर थट्टा असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांकडून मोठा संताप व्यक्त केला जात आहे.
अशातच आता राज्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी 15 ऑगस्टपर्यंत कांदा उत्पादकांना अनुदान मिळेल असे सांगितले आहे. मात्र राज्यातील प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्ह्यातून एक अतिशय शॉकिंग बातमी समोर येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार नाशिक जिल्ह्यातील कांदा अनुदान मागणीसाठी सादर झालेल्या अर्जातून जवळपास 21% अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यातील एक लाख 93 हजार 524 शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी अर्ज पाठवलेत. यातून एक लाख 52 हजार 785 अर्ज पात्र ठरवण्यात आलेत. मात्र सादर झालेल्या अर्जापैकी 40,739 अर्ज अर्थातच 21% अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. यामुळे सध्या कांद्याच्या अनुदानाबाबत शासनाविरोधात प्रचंड रोष पाहायला मिळत आहे. दरम्यान पात्र ठरविण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी 388 कोटी रुपये एवढा निधी अपेक्षित आहे.
हाती आलेल्या माहितीनुसार, या अनुदानासाठी सुरुवातीला सात-बारा उताऱ्यावरील कांद्याच्या क्षेत्राचा ई-पीकपेरा नोंद आवश्यक होती. मात्र, अनेक शेतकरी मुकणार म्हटल्यावर ही अट शिथिल करण्याची मागणी झाली. त्यानंतरमग कांदा अनुदानासाठी गावस्तरावर सात-बारा उताऱ्यावर क्षेत्राची नोंद करण्याचा निर्णय पणन विभागाने घेतला होता. मात्र, त्यापूर्वी संगणकीकृत नसलेल्या नोंदी ग्राह्य धरल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक अर्ज अपात्र ठरल्याची माहिती दिली जात आहे.
तसेच जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांकडे कांदा विक्री केल्याबाबतची काटापट्टी, सौदापट्टी व हिशेबपट्टी नसल्याने अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले असल्याचे सांगितले गेले आहे. एकूणच शासनाचे कांदा अनुदान कांदा उत्पादकांसाठी चांगलीच डोकेदुखी सिद्ध होत आहे. यावर नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, सटाणा, मालेगाव, देवळा अर्थातच कसमादे या प्रमुख कांदा उत्पादक पट्ट्यात कांदा अनुदान देऊ नका मात्र आमची परवड तरी करू नका, थट्टा तरी करू नका असे शेतकरी बोलू लागले आहेत.
