Onion Subsidy Maharashtra : भारतात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. देशातील एकूण कांदा उत्पादनात आपल्या महाराष्ट्र राज्याचा मोठा सिंहाचा वाटा आहे. राज्यात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तीनही हंगामात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र कांद्याला अनेकदा अपेक्षित असा भाव मिळत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो.
अनेकदा तर पिकासाठी आलेला उत्पादन खर्च देखील शेतकऱ्यांना वसूल करता येत नाही. बाजारातील हा लहरीपणा कायमच शेतकऱ्यांना अनुभवायला मिळतो. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात देखील बाजारातील हाच लहरीपणा शेतकऱ्यांसाठी मारक ठरला होता. त्यावेळी कांद्याला मात्र 200 ते 300 रुपये प्रति क्विंटल एवढा कमी भाव मिळत होता. अशा परिस्थितीत कमी बाजारभावामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने कांदा अनुदान जाहीर केले आहे.
कांदा अनुदानाची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात झाली आहे. पण यासाठीचा शासन निर्णय निर्गमित होऊनही आता पावसाळी अधिवेशन अंतिम टप्प्यात आले असतानाही शेतकऱ्यांना अनुदानाचा पैसा मिळालेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पाहायला मिळत आहे. मात्र आता राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 15 ऑगस्टपर्यंत कांदा अनुदानाचा पैसा वितरित होईल असे सांगितले जात आहे.
यामुळे निश्चितच राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अशातच कांद्याच्या अनुदानाबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. खरंतर राज्यातील शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान वितरित करण्यासाठी 465 कोटी 99 लाख रुपयाची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र आता या रकमेत वाढ झाली असून कांद्याला अनुदान देण्यासाठी 844 कोटी 56 लाख रुपय शासनाकडून उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
कांदा अनुदानासाठी लावून देण्यात आलेल्या जाचक अटी कमी केल्या असल्याने आता कांदा अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या वाढणार आहे, यामुळे अनुदानाची रक्कम वाढली असल्याचे सांगितले जात आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, सुरुवातीला कांदा अनुदान ई-पिक पेऱ्यावर कांद्याची नोंद नसेल तर अशा शेतकऱ्यांना मिळणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले होते.
जीआर मध्ये याबाबत स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता. पण शासनाच्या या जाचक अटीमुळे अनेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार होते. परिणामी शासनाने या अटीत बदल केला आणि ज्या शेतकऱ्यांनी पीक पेऱ्यावर कांद्याची नोंद केली नसेल अशा शेतकऱ्यांसाठी तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवकाची समिती गठीत करून स्थळपाहणी करून कांदा पिकाची नोंद उताऱ्यावर घेऊन असे उतारे अनुदानासाठी ग्राह्य धरावेत असा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला.
यामुळे कांदा अनुदानासाठी हजारो शेतकरी नव्याने पात्र ठरलेत. शिवाय हे अनुदान लेट खरीप हंगामातील कांद्यालाच मिळेल अशी अट होती, पण शासनाने ज्या शेतकऱ्यांनी उताऱ्यावर लेट खरीप अशी नोंद केलेली नसेल म्हणजेच उन्हाळी किंवा रब्बी अशी नोंद केलेली असेल अशा शेतकऱ्यांना देखील अनुदान वितरित करावे असे सांगितले आहे. यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या वाढली असून या पार्श्वभूमीवर आता शेतकऱ्यांना देय असणारी अनुदानाची रक्कम देखील वाढवण्यात आली आहे.
