Onion Rate Maharashtra News : गेल्या दहा दिवसांच्या काळात महाराष्ट्रात कांदा बाजार भावात मोठी घसरण झाली आहे. अवघ्या दहा दिवसांच्या काळात कांदा बाजार भाव क्विंटलमागे 1500 ते 1600 रुपयांनी कमी झाले आहेत. सोलापूर एपीएमसी मध्ये सध्या कांद्याला 4000 ते साडेचार हजार रुपये प्रति क्विंटल एवढा कमाल दर मिळतोय आणि सरासरी बाजार भाव तब्बल 1800 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत.
यामुळे शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढत आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, आजमितीस महाराष्ट्रात उन्हाळी कांदा पूर्णपणे संपलेला आहे आणि फक्त आणि फक्त खरीप हंगामातील लाल कांदा बाजारात चमकत आहे. या लाल कांद्याची सेल्फलाइफ म्हणजेच टिकवण क्षमता ही खूपच कमी असते.
यामुळे काढणी झाल्याबरोबर लाल कांद्याची विक्री शेतकऱ्यांना करणे भाग आहे. अशातच, गेल्या दहा दिवसांमध्ये बाजारपेठात कांद्याला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकरी चिंतादूर झाले असून याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एक मोठे पाऊल उचलले आहे.
कांद्याला चांगला समाधानकारक भाव मिळावा, शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा या उदांत हेतूने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी केंद्रीय व्यापार व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांना एक महत्त्वाचे पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी कांदा निर्यातीसाठी लागू असणारे निर्यात शुल्क मागे घेण्याची मागणी केलेली आहे.
खरे तर आधी कांदा निर्यातीसाठी 40% शुल्क लागू करण्यात आले होते. मात्र विधानसभा निवडणुकीचा काळ पाहता निवडणुकीच्या आधी हे निर्यात शुल्क 20 टक्क्यांनी कमी झाले आणि सध्या 20% एवढे निर्यात शुल्क लागू आहे.
आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे निर्यात शुल्क देखील सरकारने काढून घेतले पाहिजे जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळेल अशी मागणी यावेळी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे केलेली आहे.
श्रीलंका सरकारने कांद्यावरील आयातशुल्क २० टक्क्यांनी कमी करुन अधिकाधिक कांदा आयातीचे प्रयत्न सुरु केले असल्याने नाशिकसह राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांचा लाल कांदा श्रीलंकेसह परदेशांमध्ये निर्यात करता यावा, कांद्याला खर्चावर आधारीत चांगला दर मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यातशुल्क तातडीने रद्द करणे आवश्यक असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय मंत्री गोयल यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
त्यामुळे आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाठवलेल्या या पत्रावर केंद्रातील सरकार नेमका काय निर्णय घेणार, खरच केंद्रातील सरकार 20% निर्यात शुल्क मागे घेणार का? या साऱ्या गोष्टी पाहण्यासारख्या ठरणार आहेत आणि सरकारच्या याच निर्णयावर लाल कांद्याचे भवितव्य या ठिकाणी अवलंबून राहणार आहे.
