Onion Rate Maharashtra : गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या पुढ्यात वेगवेगळी संकटे उभी राहिली आहेत. यामध्ये काही नैसर्गिक तर काही सुलतानी संकटे आहेत. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, ढगाळ हवामान, गारपीट, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे बळीराजा भरडला जात आहे.
या नैसर्गिक संकटांसोबतच काही सुलतानी संकटांचा देखील शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. यामध्ये सरकारचे शेतीविरोधी धोरण देखील शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय सिद्ध होत आहे. सध्या देशात सरकारचे धोरण अन शेतकऱ्यांचे मरण अशी परिस्थिती पाहायला मिळत आहे.
नुकताच केंद्र शासनाने देशातील सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय देशातील सर्वसामान्य जनतेसाठी फायद्याचा आहे पण शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. खरंतर फेब्रुवारी ते जून दरम्यान म्हणजे जवळपास पाच महिने कांद्याला घाऊक बाजारात खूपच कवडीमोल भाव मिळत होता.
यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. पण गेल्या महिन्याभरापासून कांद्याच्या घाऊक दरात सुधारणा झाली आहे. राज्यातील बहुतांशी बाजारात कांद्याला दोन हजार रुपये ते 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर्यंतचा दर मिळू लागला होता. काही बाजारात याहीपेक्षा अधिक भाव मिळत होता.
विशेष म्हणजे पुढल्या महिन्यात किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव 55 ते 60 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. अशा परिस्थितीत कांद्याचे किरकोळ बाजारातील दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने बफर स्टॉक मधील तीन लाख मेट्रिक टन कांदा विक्रीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे कांद्याचे बाजार भाव कमी होणार असे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयानंतर लगेचच कांद्याच्या घाऊक बाजारातील दरात घसरण होण्यास सुरुवात झाली आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ म्हणून ओळख प्राप्त असलेल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये काल कांद्याच्या बाजारभावात प्रत्येक क्विंटल 131 रुपयाची घसरण झाली आहे.
शहरी भागात कांद्याच्या किरकोळ दरात वाढ झाल्यानंतर केंद्र शासनाने हा निर्णय घेतला असून या निर्णयामुळे देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्राने आपल्या बफर स्टॉकमधून कांद्याचा साठा सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सदरचा कांदा हा मेट्रो शहरात टप्याटप्याने पाठविला जाणार आहे. मात्र या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना आतापासूनच फटका बसन्यास सुरवात झाली आहे. विशेष असे की, या निर्णयामुळे आगामी काळात दारात आणखी पडझड होऊ शकते असे सांगितले जात आहे.
म्हणून शासनाचे धोरण आणि शेतकऱ्यांचे मरण याचीच ही प्रचिती असल्याचे आता बोलले जात आहे. दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयावर संपूर्ण देशभरात शासनाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पाहायला मिळत आहे.
