Onion Rate Maharashtra : गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्र शासनाने देशभरातील किरकोळ बाजारात कांद्याच्या वाढत्या किमती पाहता किरकोळ बाजारातील कांद्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला. केंद्र शासनाने कांदा निर्यात करण्यासाठी 40 टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानंतर मात्र महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशभरातील शेतकरी आक्रमक बनलेत. महाराष्ट्रात केंद्र शासनाच्या या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी पाहायला मिळाली. केंद्र शासनाचा हा निर्णय म्हणजे शेतकरी विरोधी आहे आणि या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे मरण अटळ आहे असा घणाघात केला जात होता.
या निर्णयानंतर राज्यात अनेक बाजार समितीचे लिलाव बंद पाडण्यात आले होते. शेतकरी आणि व्यापारी दोन्हीही या निर्णयाविरोधात आक्रमक बनले होते. दरम्यान शेतकऱ्यांची ही नाराजी पाहता केंद्र शासनाने दोन लाख मेट्रिक टन कांदा नाफेडच्या माध्यमातून 2410 रुपये प्रतिक्विंटल या दरात खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.
शेतकऱ्यांकडे चाळीस लाख मेट्रिक टन कांदा शिल्लक असताना फक्त दोन लाख मेट्रिक टन कांदा केंद्र शासनाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा नाही तर शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे असे मत काही तज्ञांनी व्यक्त केले.
केंद्र शासनाच्या निर्यात शुल्क लागू करण्याच्या निर्णयानंतर काही दिवस कांद्याचे बाजार भाव घसरलेत. पण सध्या कांद्याचे बाजार भाव हळुहळू का होईना पुन्हा एकदा तेजीत येऊ लागले आहेत. पण जर कांदा निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला नसता तर कांद्याचे बाजार भाव खूपच विक्रमी वाढले असते.
या निर्णयामुळे कांदा बाजार भाव घसरले नसले तरी देखील बाजारभाव वाढीवर अंकुश लागला आहे. दरम्यान आज राज्यातील कांदा लिलावासाठी प्रसिद्ध असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातुन शेतकऱ्यांसाठी एक थोडीशी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे.
पिंपळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आज उन्हाळी कांद्याला 3 हजार 26 रुपये प्रति क्विंटल एवढा कमाल भाव मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार आज या बाजार समितीमध्ये 16,200 क्विंटल कांद्याची आवक झाली होती.
आजच्या लिलावात या मार्केटमध्ये कांद्याला किमान 850 रुपये प्रति क्विंटल एवढा किमान, 3 हजार 26 रुपये प्रतिक्विंटल एवढा कमाल आणि 2150 प्रतिक्विंटल एवढा सरासरी भाव नमूद करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारच्या जुलमी धोरणानंतरही कांदा दरात तेजी येत असल्याचे मत शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
