Onion Rate : लोकसभा निवडणुकीनंतर कांद्याचे दर तेजीत आहेत. सरकारने कांदा निर्यातीसाठी लावलेले निर्बंध देखील काही प्रमाणात शिथिल केलेले आहेत. आधी कांदा निर्यातीसाठी किमान निर्यात मूल्य आणि 40 टक्के निर्यात शुल्क आकारले जात होते. मात्र आता कांदा निर्यातीसाठी किमान निर्यात मूल्य आकारले जाणार नसून निर्यात शुल्क देखील 50% कमी करण्यात आले आहे.
म्हणजे आता निर्यातीसाठी फक्त 20% एवढे निर्यात शुल्क लागणार आहे. केंद्र शासनाच्या निर्णयानंतर कांदा बाजार भावात मोठी तेजी पाहायला मिळाली होती. मात्र शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होत नाही तोवर केंद्रातील मोदी सरकारने एक मोठा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे.
मोदी सरकारने आता किरकोळ बाजारातील कांद्याच्या किमती नियंत्रणात राहाव्यात यासाठी विदेशातून कांदा आयात करण्यास परवानगी दिलेली आहे. या निर्णयाचा कांदा उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार अन बाजार भाव घसरणार अशी भीती व्यक्त होऊ लागली आहे.
सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर अफगाणिस्तान मधून पंजाब मधील अमृतसर आणि जालिंदर या शहरांमध्ये कांदा आयात झाला आहे. जवळपास 11 मालट्रक कांदा आयात करण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
एवढेच नाही तर जवळपास 45 ते 50 ट्रक बॉर्डर वर उभ्या आहेत. म्हणजेच येत्या काही दिवसात देशात मोठ्या प्रमाणात कांदा येणार आहे. यामुळे किरकोळ बाजारातील किमती तर कमी होतीलच शिवाय घाऊक बाजारात देखील पडझड होणार आहे.
यामुळे याचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. परिणामी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांमध्ये सरकार विरोधात नाराजी पसरत आहे. खरंतर गेल्या काही दिवसांपासून नाफेडच्या माध्यमातून बफर स्टॉक मधील कांदा अवघा 30 ते 35 रुपये प्रति किलो या दरात सर्वसामान्य ग्राहकांना विक्री केला जात आहे.
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, भुवनेश्वर या देशातील मेट्रो सिटी मध्ये तीस ते पस्तीस रुपये किलो प्रमाणे कांदा विक्री होत असून यासाठी विक्री केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. मात्र या निर्णयानंतर देखील किरकोळ बाजारातील किमती कमी झाल्या नाहीत म्हणून आता केंद्रातील सरकारने विदेशातून कांदा आयात करण्यास परवानगी दिली आहे.
या निर्णयामुळे बाजार समितीत कांद्याचे दर कमी होतील असे बोलले जात आहे. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना नक्कीच याचा मोठा फटका बसणार आहे. येत्या काही दिवसात महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. महाराष्ट्रात कांद्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड होते.
लोकसभा निवडणुकीत कांद्याच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात महायुतीला मोठा फटका बसला होता. दरम्यान हा निर्णय घेतल्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत देखील महायुतीला मोठा फटका बसू शकतो असे मत काही जाणकार लोकांनी व्यक्त केले आहे.
