Onion Rate Decrease : महाराष्ट्रातील अनेक प्रमुख बाजारांमध्ये कांद्याचे दर लोकसभा निवडणुकीपासून चांगलेच कडाडले आहेत. काल अर्थातच 3 सप्टेंबर 2024 रोजी पुणे जिल्ह्यातील मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याला तब्बल 5 हजार 320 रुपये प्रति क्विंटल पर्यंतचा कमाल दर मिळाला. कोल्हापूर, सोलापूर येथेही कांद्याला चांगला विक्रमी दर मिळतोय. नाशिक, अमदनगरसह उत्तर महाराष्ट्रातील उन्हाळी कांद्यालाही चांगला दर मिळतोय.
मिळालेल्या माहितीनुसार आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या कांदा बाजारपेठेत अर्थातच लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये उन्हाळी कांद्याला 4700 प्रतिक्विंटल पर्यंतचा भाव मिळतोय. विदर्भातील चंद्रपूर-गंजवड कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये गेल्या दोन दिवसांपूर्वी कांद्याला कमाल 5,500 रुपये प्रति क्विंटल असा विक्रमी दर मिळाला होता.
मात्र, कांदा बाजाराची ही परिस्थिती लवकरच बदलणार असे दिसत आहे. शेतकऱ्यांना गेल्या अनेक महिन्यांच्या मंदीनंतर आता कुठे कांदा पिकातून थोडाफार पैसा मिळू लागला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी शेतकऱ्यांनी अगदी रद्दीच्या भावात कांद्याची विक्री केली.
पण निवडणुकीनंतर कांद्याची मागणी वाढली आणि निर्यात देखील वधारली आहे. निर्यातीसाठी सरकारने जाचक अटी आणि निर्बंध लावलेले असतानाही कांद्याची निर्यात चांगली सूरु आहे. यामुळे बाजार भाव वाढलेत. गेल्या काही दिवसांपासून बाजार भाव चांगले टिकूनही आहेत.
म्हणून कांदा उत्पादकांच्या चेहऱ्यावर गेल्या कित्येक दिवसांच्या उदासीनतेनंतर समाधानाचे भाव पाहायला मिळतं आहेत. मात्र शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील हे समाधान येत्या काही दिवसांनी पुन्हा गायब होणार की काय अशी भीती व्यक्त होऊ लागली आहे.
याचे कारण म्हणजे केंद्रातील मोदी सरकारने 30 ऑगस्ट ला एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने 30 ऑगस्ट रोजी अध्यादेश काढत सरकारने खरेदी केलेल्या पाच लाख मॅट्रिक टन कांद्यापैकी मोठ्या प्रमाणात कांदा हा देशांतर्गत बाजारात उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
म्हणजेच नाफेडचा बफर स्टॉक मधील कांदा आता खुल्या बाजारात येणार आहे. यामुळे देशांतर्गत कांद्याची उपलब्धता वाढणार आहे. साहजिकच कांद्याची उपलब्धता वाढली म्हणजेच बाजारभावावर गदा येणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे नाफेडचा बफर स्टॉक मधील कांदा खुल्या बाजारात उतरवण्यासाठीची आवश्यक प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यात नाफेड, एनसीसीएफच्या गोदामात साठवलेला कांदा प्रतवारी करत गोण्यांमध्ये भरला जात आहे. देशांतर्गत मागणी असलेल्या ठिकाणांवर हा कांदा आता पोच केला जाणार आहे.
याचा सर्वसामान्य ग्राहकांना फायदा होईल पण शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार आहे. यामुळे केंद्राच्या या निर्णया विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी पाहायला मिळत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा कांद्याचा प्रश्न चर्चेत आला आहे.
