Onion Rate : महाराष्ट्रासहित देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. खरंतर लोकसभा निवडणुकीआधी बाजारात कांद्याला अपेक्षित भाव मिळत नव्हता. त्यावेळी महागाई नियंत्रणात राहावी यासाठी केंद्रातील सरकारने कांदा निर्यात बंदी लागू केली होती. याचा फटका राज्यासहित देशभरातील कांदा उत्पादकांना बसला.
निर्यात बंदीमुळे अगदी कवडीमोल दरात कांदा विक्री करावा लागला. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकार विरोधात मोठ्या प्रमाणात नाराजी पाहायला मिळाली. याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत सरकारला बसला. महाराष्ट्रात ज्या भागांमध्ये कांद्याचे उत्पादन सर्वात जास्त होते त्या ठिकाणी महायुतीचे अनेक उमेदवार पराभूत झालेत.
खानदेशातील काही जागा वगळता उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जागांवर महायुतीला पराभवाचा सामना करावा लागला. उत्तर महाराष्ट्रसारखीच परिस्थिती राज्यातील इतरही जिल्ह्यांमध्ये पाहायला मिळाली. दरम्यान लोकसभा निवडणुकीनंतर देशांतर्गत कांद्याचे बाजार भाव सुधारले आहेत.
अशातच आता जागतिक बाजारातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे जागतिक बाजारात भारतीय कांद्याच्या तुलनेत पाकिस्तानी कांद्याला मोठी मागणी आली आहे. खरे तर शेतकऱ्यांची नाराजी पाहता लोकसभा निवडणुकीदरम्यान केंद्रातील सरकारने कांदा निर्यात सुरू केली.
मात्र निर्यातीसाठी काही जाचक अटी लावण्यात आल्या आहेत. निर्यातीसाठी किमान निर्यात मूल्य आणि 40% निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले आहे. याचा परिणाम म्हणून भारतातून कांदा निर्यात मंदावली आहे. भारतीय कांदा 56 रुपये किलोने निर्यात केला जात आहे दुसरीकडे पाकिस्तानी कांदा 28 रुपये किलोने निर्यात होत आहे.
म्हणजे भारतीय कांद्यापेक्षा पाकिस्तानी कांदा स्वस्त आहे. यामुळे कांद्याचा दर्जा चांगला असतानाही भारतीय कांद्याला जागतिक बाजारात फारशी मागणी नसल्याचे चित्र आहे. याउलट पाकिस्तानी कांदा स्वस्तात उपलब्ध होत असल्याने जागतिक बाजारात पाकिस्तानी कांद्याला मागणी वाढली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारच्या चुकीच्या निर्यात धोरणामुळे मागील ४ महिन्यात भारतीय कांद्याची फक्त १२ टक्के निर्यात झाली आहे. याचा फटका देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतोय. कांदा हे महाराष्ट्रात उत्पादित होणारे एक महत्त्वाचे पिक आहे.
देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनात आपल्या महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा वाटा आहे. अशा परिस्थितीत जागतिक बाजारात भारतीय कांद्याला मागणी कमी असल्याने याचा फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक बसला आहे.
सध्या स्थितीला कांद्याला बाजारात समाधानकारक भाव मिळत असला तरी देखील जर कांदा निर्यातीसाठी जाचक अटी राहिल्या नसत्या तर बाजारभावात अजून सुधारणा झाली असती असे मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
परिणामी, कांदा निर्यातीसाठी लावण्यात आलेल्या जाचक अटी रद्द कराव्यात अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या या मागणीवर सरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
