Onion News : महाराष्ट्रासहित देशातील अनेक भागात कांदा पिकवला जातो. मात्र, कांद्याचे पीक शेतकऱ्यांसाठी एका प्रकारची डोकेदुखी आहे. कधी कांद्याला समाधानकारक भाव मिळतो तर कधी अगदी कवडीमोल दरात याची विक्री करावी लागते. याचा परिणाम म्हणून अनेकदा शेतकऱ्यांना पिकासाठी आलेला खर्च देखील भरून काढता येत नाही.
याचे कारण म्हणजे शासनाचे कांदाबाबत असलेले अनिश्चित धोरण. शासनाच्या धोरणामुळेच कांद्याला अपेक्षित असा भाव मिळत नाही असा आरोप सध्या शेतकऱ्यांकडून होत आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये शासनाने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला आणि तेव्हापासून कांद्याचे बाजारभाव दबावात असल्याचे पाहायला मिळाले आहे.
आता मात्र ही परिस्थिती बदलू शकते असे चित्र तयार होताना दिसत आहे. याचे कारण म्हणजे सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला असून बांगलादेश आणि संयुक्त अरब अमिरात अर्थातच युएईला जवळपास 64,400 टन कांदा निर्यात करण्यास मंजुरी दिली आहे.
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे कांदा बाजार भावाला थोडासा आधार मिळू शकतो असे वाटत आहे. शेतकऱ्यांना देखील अशीच आशा आहे. बाजारभाव वाढले तर पिकासाठी आलेला खर्च तरी भरून निघेल असे मत शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
मोदी सरकारने नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) मार्फत संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि बांगलादेशला 64,400 टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. बांगलादेशला 50,000 टन कांदा निर्यात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, तर 14,400 टन कांदा यूएईला निर्यात केला जाणार आहे.
याबाबत जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले गेले आहे की, एनसीईएल मार्फत दर तिमाही तीन हजार सहाशे टन या मर्यादेत 14,400 टन कांद्याची निर्यात यूएईला केली जाणार आहे. डीजीएफटी यांनी ही अधिसूचना काढली आहे.
डीजीएफटी हे वाणिज्य मंत्रालयाचे एकक आहे जे आयात आणि निर्यातीशी संबंधित नियमांचे पालन करते. बांगलादेशातील निर्यातीबाबत, असे सांगण्यात आले आहे की NCEL ग्राहक व्यवहार विभागाशी सल्लामसलत करून बांगलादेशला निर्यात केल्या जाणाऱ्या कांद्यासाठीची निर्यात पद्धत ठरवेल.
खरे तर 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यात बंदी लागू करण्यात आली आहे. मात्र सरकारने आपल्या मित्र देशांना कांदा निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अर्थातच कांदा निर्यात बंदी सुरूच राहणार आहे मात्र सरकारकडून सरकारी एजन्सीच्या माध्यमातून मित्र देशांना कांदा निर्यात केली जाणार आहे. तथापि, सरकारी एजन्सीच्या माध्यमातून कांदा निर्यात होणार असल्याने कांद्याचे बाजार भाव वाढतील का ? हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
