Onion News : गेली पाच ते सहा महिने कवडीमोल दरात कांदा विक्री केल्यानंतर जुलै महिन्यात कांद्याचे भाव वाढले. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात मात्र दोन ते तीन रुपये प्रति किलो या दराने कांदा विक्री केल्यानंतर जुलै महिन्यात घाऊक बाजारात कांद्याला 1800 रुपये प्रति क्विंटल ते दोन हजार रुपये प्रति क्विंटल दरम्यान सरासरी भाव मिळू लागला.
यानंतर ऑगस्ट महिन्यात बाजारभावात आणखी वाढ झाली. कांद्याला 2,500 रुपये प्रति क्विंटल पर्यंतचा सरासरी भाव मिळू लागला. विशेष म्हणजे कमाल बाजारभावाने तीन हजार रुपयांचा टप्पा गाठला. काही ठिकाणी तर याहीपेक्षा अधिक भाव मिळत होते.
शिवाय काही बाजार अभ्यासकांनी सप्टेंबर महिन्यात किरकोळ बाजारात कांद्याला 55 ते 60 रुपये प्रति किलो पर्यंतचा भाव मिळेल असे सांगितले होते. यामुळे शेतकऱ्यांना फेब्रुवारी ते जून दरम्यान कांद्यामुळे जे नुकसान झाले ते नुकसान भरून निघेल असे वाटत होते.
मात्र, कांद्याचे वाढते बाजारभाव लक्षात घेता केंद्र शासनाने कांदा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तीन मोठे निर्णय घेतलेत. सुरुवातीला केंद्र शासनाने नेपाळमधून कांदा आयातीला परवानगी दिली. यानंतर बफर स्टॉक मधील तीन लाख मेट्रिक टन कांदा खुल्या बाजारात विक्रीसाठी पाठवला.
तसेच नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्र शासनाने कांदा निर्यातीसाठी 40% शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी कांदा निर्यात करण्यासाठी शून्य टक्के शुल्क आकारले जात होते. पण आता कांदा निर्यातीसाठी 40% शुल्क आकारले जाणार आहे. केंद्र शासनाने हा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे.
व्यापाऱ्यांनी देखील या निर्णयाविरोधात आवाज बुलंद केला होता. नाशिक जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी आणि शेतकऱ्यांनी एकमत करून बेमुदत लिलाव बंद करण्याचे जाहीर केले होते. यानंतर मात्र केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार यांच्या मध्यस्थी नंतर नाशिक जिल्ह्यात कालपासून पुन्हा एकदा लिलाव सुरू झाले आहेत.
मात्र असे असले तरी शासनाच्या निर्णयाविरोधात आजही शेतकरी असंतुष्ट आहेत. शेतकऱ्यांकडून अजूनही या निर्णयाचा विरोध केला जात आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण केंद्र शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे बाजारावर काय परिणाम होऊ शकतो याबाबत तज्ञ लोकांनी काय माहिती दिली आहे याविषयी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
काय होणार याचा परिणाम?
बाजार अभ्यासकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात कांद्याची मोठ्या प्रमाणात शेती होते आणि मोठ्या प्रमाणात कांदा दुसऱ्या देशात निर्यात केला जातो. बांगलादेश, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, संयुक्त अमिराती यांसारख्या महत्त्वाच्या देशांमध्ये भारतीय कांद्याची मोठी मागणी असते. दरवर्षी या देशात भारतातून मोठ्या प्रमाणात कांदा निर्यात होतो.
मात्र आता केंद्र शासनाने निर्यातीसाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता कांदा निर्यात करायचा असेल तर शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना निर्यातीसाठी अधिकचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. यामुळे सहाजिकच कांदा निर्यात मंदावेल. यामुळे देशांतर्गत कांद्याचा साठा वाढेल. मागणीपेक्षा कांद्याचा साठा अधिक राहील.
याचा परिणाम म्हणून दरात घसरण होण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत देशातील कांदा विदेशात जाऊ नये, आणि देशांतर्गत साठा वाढावा जेणेकरून बाजार भावात घसरण होईल याच उद्देशाने केंद्र शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. तज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे, अनेक व्यापाऱ्यांनी पंचवीस रुपये किलोने कांदा निर्यातीचे सौदे केले आहेत.
मात्र आता निर्यात शुल्क वाढले असल्याने त्यांना 25 रुपये प्रति किलो या दरात कांदा विक्री करणे परवडणार नाही. यामुळे आता व्यापारी कमी प्रमाणात कांद्याची खरेदी करतील. शिवाय आता भारताचा कांदा आयात करणाऱ्या देशांसाठी महाग होईल त्यामुळे भारताच्या मालाची मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे. हेच कारण आहे की, आता घाऊक बाजारातील दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण होऊ शकते.
