Onion News : कांदा हे महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशभरात उत्पादित होणारे एक मुख्य नगदी पीक आहे. या पिकाची महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात शेती होते. राज्यातील जवळपास 23 ते 24 जिल्ह्यांमध्ये हे पीक उत्पादित केले जाते. नासिक, अहमदनगर, पुणे, धुळे यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये या पिकाची लागवड विशेष उल्लेखनीय असल्याचे पहावयास मिळते.
खरंतर हे एक नगदी पीक आहे मात्र या पिकाच्या बाजारभावात कायमच लहरीपणा पाहायला मिळतो. यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये हे पीक शेतकऱ्यांसाठी डोईजड ठरले आहे. या चालू वर्षातही कांदा बाजारातील लहरीपणा शेतकऱ्यांसाठी मारक ठरला आहे. खरंतर जानेवारी 2023 पर्यंत कांदा बाजार सुरळीत सुरू होता.
मात्र फेब्रुवारीत अचानक बाजारात मोठी मंदी आली. बाजार भाव दोन ते तीन रुपये प्रति किलोपर्यंत खाली आलेत. फेब्रुवारी ते मार्च या दोन महिन्यांच्या काळात कांद्याला सर्वात कमी भाव मिळाला. वास्तविक जून महिन्यापर्यंत बाजारातील ही मंदी कायमच राहिली. परंतु जुलै महिन्यात कांद्याच्या बाजारभावात थोडीशी वाढ झाली.
ऑगस्टमध्ये कांद्याला विक्रमी भाव मिळू लागला. त्यावेळी अनेक बाजार अभ्यासकांनी भविष्यात कांद्याला चांगला भाव मिळणार असा आशावाद व्यक्त केला होता. बाजार अभ्यासाकांनी सप्टेंबर महिन्यात किरकोळ बाजारात कांद्याला तब्बल 55 ते 60 रुपये प्रति किलो पर्यंतचा भाव मिळू शकतो असे सांगितले होते.
यामुळे ऑगस्ट महिन्यात केंद्र शासनाने किरकोळ बाजारातील किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आणि कांदा निर्यात करण्यासाठी 40% शुल्क आकारण्याचे जाहीर केले. या निर्णयाचा मात्र शेतकऱ्यांनी आणि व्यापाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला. दरम्यान या निर्णयामुळे बाजारात मंदी आली होती.
पण गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा कांद्याचे दर सुधारू लागले आहेत. मात्र अजूनही म्हणावा तसा सुधार बाजारात झालेला नाही. अशातच मात्र कांदा उत्पादकांसाठी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्काबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, बेंगळुरू ‘रोझ’ कांद्याला ४० टक्के निर्यात शुल्कातुन सवलत देण्यात आली आहे.
यासाठीची अधिसूचना केंद्र अर्थ मंत्रालयाने जारी केली आहे. सदर अधिसूचनेनुसार बेंगलुरु रोझ हा कांदा निर्यात करण्यासाठी 40% निर्यात शुल्क लागणार नाही. मात्र, त्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या फलोत्पादन आयुक्तांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक राहणार आहे आणि यासाठी निर्यातीच्या कांद्याचे प्रमाण प्रमाणित करावे लागणार आहे.
दरम्यान केंद्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय बेंगलोरु रोझ कांदा उत्पादित करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरू शकतो असे मत व्यक्त होत आहे. आम्ही आपल्या माहितीसाठी इथं नमूद करू इच्छितो की, बेंगळुरू ‘रोझ’ या कांद्याची लागवड बेंगळुरू, चिक्कबल्लापूर यांसारख्या इत्यादी जिल्ह्यांत केली जाते.
या जातीच्या कांद्याची लागवड पाच हजार एकरावर होते. त्यातून ६० हजार टनांपर्यंतचे उत्पादन मिळते. हा कांदा तुमकूर, हसन, दावणगिरी, धारवाड आणि बागलकोट भागात देखील उत्पादित केला जातो. पण देशाच्या इतर ठिकाणी याची लागवड होत नाही. यामुळे याचा फायदा बोटावर मोजण्याइतक्या शेतकऱ्यांनाच होणार आहे.
केंद्र शासनाने 40 टक्के कांदा निर्यात शुल्क आकारण्याच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच बेंगलुरु रोझ या कांद्यासाठी निर्यात शुल्क माफ करण्याचा देखील निर्णय घेतला आहे. यामुळे कांद्याचे आगार म्हणून जगात ख्यातीप्राप्त असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातूनही आपल्याकडे उत्पादित होणाऱ्या कांद्यासाठी आकारले जाणारे 40% निर्यात शुल्क माफ करावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
