Onion Market News : महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांसाठी एक अतिशय कामाची बातमी समोर येत आहे. खरं पाहता गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात कांद्याला अतिशय कवडीमोल दर मिळत आहे. गेल्या महिन्यातील पहिल्या पंधरवड्यात कांद्याला तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल पर्यंतचा सरासरी दर मिळत होता.
मात्र चालू महिन्यात यामध्ये मोठी घसरण झाली. चालू महिन्याच्या सुरुवातीला कांद्याला मात्र एक हजार रुपये प्रतिक्विंटल एवढा दर मिळत होता. काल-परवा पासून यामध्ये थोडीशी वाढ झाली असून राज्यातील काही प्रमुख एपीएमसीमध्ये १५०० रुपये प्रतिक्विंटल पर्यंतचा दर नमूद केला जात आहे.
अशातच राज्य शासनाकडून एक मोठी माहिती देण्यात आली आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, आमदार छगन भुजबळसह इतर आमदारांनी कांदा पिकासंदर्भात बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करण्याची मागणी केली असता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखी स्वरूपात उत्तर दिले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मते, राज्यात सध्या कांद्याला अतिशय कवडीमोल दर मिळत असून यामुळे कांदा उत्पादकांची आर्थिक कोंडी होत आहे. नाशवंत पिकांच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सफरचंद, लसूण, द्राक्ष, मोसंबी, मशरूम यांसारख्या पिकांना संरक्षण दिलं जातं.
ही योजना फळवर्गीय पिकांसाठी असून शासनाच्या विनंतीवरून राबवली जाते. कांदा पिकाचा यामध्ये 1989 90 मध्ये समावेश झाला होता. त्यावेळी कांदा उत्पादकांसाठी ही योजना राबवली गेली. मात्र त्यावेळी राज्य शासनाला यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले.
अशा परिस्थितीत 2008 पासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचे प्रावधान तयार झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर 2018-19 मध्ये 504 कोटी एवढे अनुदान कांदा उत्पादकांना देण्यात आला होत. दरम्यान 2022 मध्ये किंमत स्थिरता निधी योजनेअंतर्गत नाफेड कडून राज्यात दोन लाख दहा हजार मॅट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्टे ठेवण्यात आले होते.
प्रत्यक्षात मात्र नाफेडकडून दोन लाख 38 हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी झाला आहे. आता पुन्हा एकदा राज्यात कांद्याचे दर घसरले असल्याने नाफेडकडून दोन लाख मॅट्रिक टन एवढा कांदा पुन्हा एकदा खरेदी केला जावा अशी मागणी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे केली आहे. मुख्यमंत्री महोदय यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
म्हणजेच बाजार हस्तक्षेप योजना कांदा उत्पादकांसाठी पुन्हा एकदा लागू केली जावी अशी छगन भुजबळ यांनी मागणी केली असता बाजार हस्तक्षेप योजना कांदा उत्पादकांसाठी लागू केली जाणार नाही असं मुख्यमंत्री महोदय यांनी स्पष्ट केलं असून त्याऐवजी नाफेड कडून अजून कांदा खरेदी केली जावी म्हणून केंद्राकडे विनंती करण्यात आले असल्याचे सांगितले गेले आहे.
निश्चितच आता नाफेडकडून पुन्हा एकदा कांदा खरेदी केला जातो का, आणि याचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
