Onion Export News : नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत कांद्याचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत होता. कांद्याच्या प्रश्नांमुळे सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीत मोठा फटका बसला. या प्रश्नांमुळे महाराष्ट्रात महायुतीचे अनेक ताकतवर नेते पराभूत झालेत. कांदा निर्यात बंदीचा सर्वाधिक फटका नाशिक, दिंडोरी, धुळे, नंदुरबार, नगर, शिर्डी आणि सोलापूर या लोकसभा मतदार संघात बसला.
या सर्व मतदारसंघांमध्ये महायुतीचे ताकतवर नेते पराभूत झालेत. यामध्ये एका मंत्र्यांचा देखील समावेश होता. खरे तर लोकसभा निवडणुकीच्या आधी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून कांदा निर्यात बंदी उठवली पाहिजे अशी मागणी जोर धरत होती. मात्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या या मागणीकडे कानाडोळा केला.
शेतकऱ्यांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी आपला इंगा दाखवला. खरे तर शेतकऱ्यांची प्रचंड नाराजी पाहता निवडणुकीच्या काळातच सरकारने काही अटी आणि शर्ती लावून कांदा निर्यात सुरू केली. मात्र तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.
म्हणून महायुतीचे अनेक उमेदवार निवडणुकीत पराभूत झालेत. या पराभवामुळे मात्र महायुतीचे डोळे उघडले आहेत. आता आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून शेतकऱ्यांना साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
अशातच राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी निफाड मधील एका जाहीर सभेत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर हात घातला. यावेळी अजितदादा यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची जाहीर माफी मागितली. या कार्यक्रमात अजित दादांनी कांदा निर्यातबंदी केल्याने शेतकऱ्यांच मोठं नुकसान झालं.
निर्यात बंदी ही मोठी चूकच होती, अशी कबुली दिली. तसेच, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची मी हात जोडून जाहीर माफी मागतो, अस म्हणत केंद्र सरकारला दिल्लीत जाऊन याबाबत आपण सांगितलं आहे की यापुढे कांदा निर्यात बंदी होणार नाही.
तसेच याबाबत महायुतीच एकमत झाले असल्याचेही अजित दादांनी आवर्जून नमूद केले. निवडणुकीच्या काळात सरकारने कांदा निर्यात सुरू केली. यामुळे निवडणुकीनंतर कांद्याच्या बाजारभावात सुधारणा झाली आहे. पण, अजूनही कांद्याचा प्रश्न कायम आहे.
कांदा निर्यातीसाठी किमान निर्यात मूल्य आणि 40% निर्यात शुल्क आकारले जात आहे. यामुळे या जाचक अटी सरकारने मागे घेतल्या पाहिजेत अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. परिणामी आता सरकार शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नावर काय निर्णय घेणार हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.
