Onion Export News : शेतकरी बांधव नेहमीच शासनाचे धोरण हे शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याचा आरोप करतात. आपल्याला असे वाटते की, शेतमालाला अपेक्षित असा भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांकडून असा आरोप केला जात असावा. पण, सरकारच्या माध्यमातून नेहमीच वेळकाढूपणा आणि संधीसाधूपणा केला जातो असं म्हटलं तर काही वावगं ठरणार नाही. आपल्या स्वार्थीपणासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताला तिलांजनी देण्याचे काम सरकार करत आहे. फक्त शेतकऱ्यांसाठी कोट्यावधी रुपयांच्या योजना घोषित करून शेतकरी सक्षम होणार नाही. त्याला जर सक्षम बनवायचे असेल तर त्याने उत्पादित केलेल्या मालाला तो जो ठरवेल तोच भाव मिळाला पाहिजे.
पण हे आपल्या देशात तरी होणार नाही. याचे कारण म्हणजे राज्यकर्त्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सर्वसामान्य नागरिकांसाठी, ग्राहकांसाठी शहीद केल जात आहे. यामुळे जरी शेतकऱ्यांसाठी करोडो रुपयांच्या योजना राबवल्या जात असल्या तरी देखील शेतकरी हा नेहमीच संकटात राहणार हे स्पष्ट आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर स्वस्तात कांदा मिळावा यासाठी शासनाने किती कष्ट घेतलेत हे तुम्ही पाहिलेच असेल.
सर्वसामान्यांना निश्चितच सर्व जीवनावश्यक वस्तू स्वस्तात मिळायला हव्यात. मात्र, यासाठी शेतकऱ्यांना मारणं हे कितपर्यंत योग्य आहे. जो कोणी अर्थ विषयातला तज्ञ नाही तो देखील सहजतेने सांगेन कि, सरकार वाढती महागाई नियंत्रणात ठेवू शकली नाही, हे सरकारचे अपयश आहे. सरकारने आपले अपयश स्वीकारले पाहिजे आणि वाढती महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी इतर गोष्टी अवलंबल्या पाहिजेत. पण सरकार महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जगाचा पोशिंदा संपवण्याच्या तयारीत दिसतय. जर एक निर्णय ग्राहक हिताच्या नावाखाली घेतला गेला तर गोष्ट पचण्यासारखी वाटते.
पण, इथे ग्राहक हिताच्या आडून व्यापाऱ्यांचे संरक्षण अन सरकारी एजन्सीच्या माध्यमातून ठराविक लोकांना कुठे ना कुठे इनडायरेक्ट लाभ पोहोचवला जात आहे की काय ? अशी भीतीही व्यक्त होऊ लागली आहे. जर सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे महागाई नियंत्रणात येत असली तर मग ही सरकारची कामगिरी असूच शकत नाही. ही कष्टकरी शेतकऱ्याच्या घामाची कमाई आहे जी तुम्ही सर्वसामान्य ग्राहकांमध्ये दान करत आहात असा याचा अर्थ काढावा लागेल. एका विशिष्ट घटकाला नेहमीच सिस्टिमॅटिकली टारगेट करून त्यांचे शोषण करण्याचा हा नवा डाव सरकारने आखलेला आहे.
एका घटकाचे शोषण करून जर दुसऱ्या घटकाचे पालन पोषण होत असेल तर ही भारतासाठी सकारात्मक बाब राहू शकत नाही. आज भारत वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे. जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि भविष्यातली जगातली तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. यात शेती क्षेत्राचा वाटा आहे हे सारे जण मान्य करतात. परंतु, शासनाचे अनेक निर्णय शेतकऱ्यांच्या विरोधातले आहेत हे विशेष. कांदा निर्यातबंदी बाबतचा निर्णय देखील शेतकऱ्यांसाठी खूपच घातक आहे. आधी सरकारने 31 मार्च पर्यंत कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता ही निर्यात बंदी पुन्हा एकदा वाढवण्यात आली आहे.
निर्यातबंदीला मुदतवाढ देण्यात आली असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे. विशेष म्हणजे ही निर्यात बंदी पुढील आदेश येईपर्यंत कायम राहणार आहे. यामुळे सरकार आपले अपयश लपवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा बळी घेत आहे. जर खरंच सरकारला शेतकऱ्यांची काळजी असती तर किमान त्याने पिकवलेल्या मालाला तर योग्य भाव मिळालाच असता. अहो तुम्हीच सांगा ना एकीकडे सरकार वेगवेगळ्या वस्तुंना निर्यातीसाठी प्रोत्साहित करत आहे.
भारतात मॅन्युफॅक्चर झालेल्या वस्तू परदेशात गेल्यात तर परकीय चलन येते, यामुळे अर्थव्यवस्थेला बूस्ट मिळतो. मग आता शेतकऱ्यांनी बहुकष्टाने पिकवलेला कांदा जर परदेशात गेला तर परकीय चलन येणारच आहे ना ? मग इतरांसाठी प्रोत्साहन आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला बंदी. याचे कारण म्हणजे जीवनावश्यक वस्तू असल्याने भारतीयांना आधी ते मुबलक उपलब्ध झाले पाहिजे. पण, याचा ठेका शेतकऱ्यांनीच का घ्यावा. का जगाचा पोशिंदाच नेहमी पोशिंदा बनावा.
एखाद्या उद्योगांमधील वस्तू सरकार अशा तऱ्हेने निर्यात बंदी करून स्वस्त करू शकते का ? नाही, मग शेतकऱ्यांच्या मालासोबत असं करण्याचा अधिकार सरकारला कस काय ? सरकार जनतेच्या हितासाठी आहे मग शेतकरी जनतेत मोडत नाही का ? सर्वसामान्यांचे हित जोपसण्यासाठी तुम्ही इनडायरेक्ट शेतकऱ्यांची हत्या करत आहात. वाढती महागाईची झळ शेतकऱ्यांना बसतच नाही, वाढती महागाईची झळ फक्त जे एक लाख रुपये महिना कमावतात त्यांनाच बसत असते. मला असा एकही शेतमजूर दिसला नाही जो कांदा महाग आहे म्हणून काहीतरी बोलला असेल.
आवाज कोण करत, तुम्ही-आम्ही ज्याला चांगला पगार मिळतं आहे तो. नाही आपण बोललंच पाहिजे, पण महागाई नियंत्रणात राहावी, शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा अशा एक ना अनेक घोषणा पाहूनच आपण लोकप्रतिनिधींना, सरकारला इलेक्ट केला आहे. यामुळे आवाज लोकप्रतिनिधींच्या आणि सरकारच्या नितीविरोधात झाला पाहिजे. आपल्या आवाजामुळे अप्रत्यक्षरीत्या का होईना पण एखाद्याचा सत्यानाश होत असेल तर त्या आवाजाचा नक्कीच….. आपल्याला कांदा महाग मिळत आहे, यामागे शेतकऱ्यांचा दोष नाही.
दोष आहे तो सत्ताधाऱ्यांचा. मग सत्तेत कोणीही असो. खरेतर शेतकरी कधीच बाजारात इतर वस्तू महाग झाल्या म्हणून ओरडत नाही मात्र सर्वसामान्य म्हणून आपणच सारे शेतकऱ्यांचा माल थोडा महाग झाला की आरडा-ओरड करतो ही वास्तविकता आहे. खेदाची बाब अशी की, मागे एका शेतकरी नेत्याने तथा महाराष्ट्र राज्यातील एका मंत्र्याने कांदा महाग झाला म्हणून काही काळ कांदा खाऊ नये असा खोचक सल्ला दिला तर आमचे प्रसारमाध्यम सर्वसामान्यांच्या हितार्थ त्या मंत्र्यांवर तुटून पडलेत. मंत्री बोललेत ते चुकीचेचं. पण, एका छोट्या विधानानंतर त्यांना जर टार्गेट केल जाऊ शकत तर आता शेतकऱ्यांचे हे शोषण रोखण्यासाठी का आवाज उठवला जाऊ शकत नाही. ग्राहकांच्या हितासाठी सारे जण लढतात, पण शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणीच का लढत नाही ?
