Onion Export News : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून जी मागणी केली जात होती ती मागणी अखेरकार शासनाने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने कांदा निर्यात सुरू करण्यास काही अटी आणि शर्तीच्या अधीन राहून परवानगी दिली आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळेल आणि पुन्हा एकदा बाजारभावात सुधारणा होईल अशी आशा व्यक्त होऊ लागली आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, भारत सरकारने जवळपास तीन महिन्यांपासून कांदा निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
यामुळे देशातून एक क्विंटल कांदा देखील निर्यात झालेला नाहीये. याचा परिणाम म्हणून देशांतर्गत कांद्याची उपलब्धता वाढली आहे आणि यामुळे कांद्याला अपेक्षित असा भाव मिळत नाहीये. मात्र नुकताच केंद्रातील मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी काही अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून उठवली आहे. केंद्रातील मोदी सरकार एका विशेष तरतुदीनुसार आपल्या सहकारी कंपनीमार्फत बांगलादेशला कांदा निर्यात करणार आहे.
विशेष बाब म्हणजे याबाबतची अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे. या सदर अधिसूचनेनुसार, नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) मार्फत 50 हजार टन कांदा निर्यात केला जाणार आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत परकीय व्यापार महासंचालनालयाचे महासंचालक संतोष कुमार सारंगी यांनी शुक्रवारी एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने एनसीईएलच्या माध्यमातून बांगलादेशला ५० हजार टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे.
बांगलादेश व्यतिरिक्त भूतान, मॉरिशस आणि बहरीन या देशांमध्येही कांदा निर्यात केली जाणार आहे. बांगलादेश, भूतान, मॉरिशस आणि बहरीनमध्ये 54 हजार 760 टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
पण, ही कांदा निर्यात सहकारी कंपनीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. यामुळे सहकारी कंपनीने कांदा निर्यात केल्यास आम्ही काय करायचे, अशी चिंता निर्यातदारांना सतावत आहे.विशेष म्हणजे सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्व शेतकऱ्यांमध्ये देखील संभ्रमावस्था पाहायला मिळत आहे.
सरकारी कंपनी कांदा निर्यात करणार असल्याने याचा शेतकऱ्यांना खरंच फायदा होणार का ? हा सवाल उपस्थित होत आहे. यामुळे आता या 50 हजार टन कांदा निर्यातीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होतो की नाही हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
