Mushroom Farming : भारत हा एक शेतीप्रधान देश (Agricultural Country) आहे. देशातील निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही शेतीवर (Farming) अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न (Farmer Income) दुप्पट करण्यासाठी नवनवीन प्रयत्न केले जात आहेत.
यासाठी केंद्र सरकार (Central Government) तसेच वेगवेगळ्या राज्यातील राज्य सरकारे (State Government) आपल्या स्तरावर प्रयत्न करत असल्याचे चित्र आहे. केंद्राद्वारे तसेच वेगवेगळ्या राज्यातील राज्य सरकारांच्या मार्फत शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना (Farmer Scheme) देखील आखल्या जात आहेत.
वेगवेगळ्या योजनेच्या (Government Scheme) माध्यमातून देशातील शेतकरी बांधवांना अनुदानाचा लाभ देखील सरकारकडून दिला जात आहे. शेतीचा खर्च कमी करून पिकांचे चांगले उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक अनुदान देण्यासाठी वेगवेगळ्या कल्याणकारी शेतकरी हिताच्या योजना देखील संपूर्ण भारतवर्षात अमलात आणल्या गेल्या आहेत.
अशा परिस्थितीत आता बिहार सरकारने एक अशीच शेतकरी हिताची योजना सुरू केली आहे. बिहार सरकारने मशरूम शेतीला प्रोत्साहित करण्यासाठी आपल्या राज्यातील शेतकरी बांधवांना आर्थिक अनुदानाचा लाभ देण्यास सुरुवात केली आहे.
यामुळे बिहार मध्ये मशरूम शेतीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळत असल्याचे जाणकारांचे नमूद करत आहेत. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, बिहार राज्यात मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर- MIDH अंतर्गत, शेतकऱ्यांना मशरूम लागवडीसाठी 10 लाखांपर्यंतचे अनुदान दिले जात आहे.
मशरूम लागवडीवर शेतकऱ्यांना दिले जाते अनुदान
मित्रांनो बिहार राज्यात मशरूम शेतीला चालना देण्यासाठी बिहार सरकारने ही कल्याणकारी योजना सुरू केली आहे. खरे पाहता मशरूम पिक शेतकरी बांधवांच्या उत्पादन वाढीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. अशा परिस्थितीत बिहार राज्यातील शेतकरी बांधवांनी अधिकाअधिक मशरूम शेती करावी या अनुषंगाने बिहार सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.
बिहार राज्यात एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत, बिहार सरकारच्या कृषी विभागाच्या फलोत्पादन संचालनालयाकडून शेतकऱ्यांना मशरूम शेती करण्यासाठी 50 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जात आहे. मित्रांनो या योजनेबाबत अधिक माहिती अशी की, या योजनेअंतर्गत मशरूम उत्पादन युनिटची एकूण किंमत 20 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
या खर्चाच्या 50 टक्के म्हणजेच 10 लाख रुपये राज्य सरकार उचलणार असून लाभार्थी शेतकऱ्यांना 10 लाखांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे. निश्चित यामुळे बिहार राज्यात मशरूम शेतीला चालना मिळणार आहे तसेच शेतकरी बांधवांचे जीवनमान यामुळे उंचावले जाणार आहे.
