Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana : सध्या महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची मोठी चर्चा सुरू आहे. या योजनेची राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे. अर्थसंकल्पात घोषणा झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांच्या कालावधीतच या योजनेचा शासन निर्णय जारी झाला.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना 1, 500 रुपये प्रत्येक महिन्याला दिले जाणार आहेत. म्हणजेच दरवर्षी 18 हजार रुपयांची भेट मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्यातील विवाहित, विधवा, परित्यक्त्या, घटस्फोटीत, निराधार महिलांना या अंतर्गत लाभ दिला जाणार आहे.
ज्या महिलांचा जन्म परराज्यात झाला आहे मात्र त्यांनी राज्यातील पुरुषासोबत लग्न केले असेल आणि आपल्या राज्यातच वास्तव्याला असतील अशा महिलांना देखील याचा लाभ मिळणार आहे. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबातील महिलांना याचा लाभ मिळणार आहे.
या योजनेसाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. महिलांना सहजतेने अर्ज सादर करता यावेत यासाठी सरकारने एक ॲप्लिकेशन सुद्धा डेव्हलप केले आहे. एक जुलैपासून या योजनेसाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीला 15 जुलै पर्यंतच अर्ज भरण्यास मुदत देण्यात आली होती.
मात्र नंतर याला मुदतवाढ देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला. आता या योजनेसाठी 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. या योजनेअंतर्गत डीबीटी च्या माध्यमातून महिलांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जाणार आहेत. हे पैसे ऑगस्ट महिन्यात महिलांच्या खात्यावर जमा होणार आहेत. पण याचा लाभ 01 जुलै 2024 पासूनच मिळणार आहे.
म्हणजे जुलै महिन्याचे देखील पैसे मिळणार आहेत. अर्थातच जुलैचे 1500 आणि ऑगस्ट महिन्याचे पंधराशे असा लाभ मिळणार आहे. पण, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. या योजनेसाठी रेशनकार्ड सह इतर आवश्यक कागदपत्रांची गरज भासणार आहे.
त्यामुळे महिलांना रेशन कार्ड व इतर आवश्यक कागदपत्रे तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत असे आदेश सरकारकडून देण्यात आले आहेत. खरे तर शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी रेशनकार्ड मध्ये अर्जदार महिलेचे नाव असणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे सध्या संपूर्ण राज्यभर पुरवठा विभागाकडे माहेरच्या रेशन कार्ड मधून नाव कमी करणे व सासरच्या रेशनकार्ड मध्ये नाव लावण्यासाठी महिलांची तोबा गर्दी पाहायला मिळत आहे. दरम्यान याच संदर्भात आता सरकारने एक दिलासादायी निर्णय घेतला आहे.
तो म्हणजे रेशन कार्डमधून महिलांचे नाव कमी करणे आणि महिलांचे नाव ॲड करणे यासाठी लागणाऱ्या दाखल्याला आवश्यक असणारी शासकीय 33 रुपयांची फी माफ करण्यात आली आहे. राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्वतः ही माहिती दिली आहे.
शिवाय सर्व पुरवठा अधिकाऱ्यांना महिलांचे अर्ज पुरवठा विभागाने तातडीने स्वीकारून ते मार्गी लावण्याचे निर्देश देखील मंत्री महोदयांनी यावेळी दिले आहेत. निश्चितच शासनाने घेतलेल्या या नवीन निर्णयाचा राज्यातील पात्र महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
