Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana : आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महायुती सरकारने सर्वसामान्यांसाठी अनेक मोठमोठ्या योजनांची घोषणा केली आहे. सरकारने नुकतीच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील महिलांना एका वर्षात 18 हजार रुपये मिळणार आहे म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला पंधराशे रुपये दिले जाणार आहेत.
या योजनेसाठी एक जुलैपासून अर्ज भरण्याला सुरुवात झाली असून 31 ऑगस्ट ही अर्ज भरण्याची अंतिम दिनांक आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील विवाहित, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या, निराधार महिलांना मिळणार आहे.
या योजनेसाठी कुटुंबातील एक अविवाहित महिला अर्ज करण्यासाठी पात्र राहणार आहे हे विशेष. याचा लाभ 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांना दिला जाणार आहे. वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील महिला या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरणार आहेत.
यामुळे सध्या संपूर्ण राज्यभर या योजनेसाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात महिलावर्ग व्यस्त असल्याचे दिसते. तथापि या योजनेसाठी ज्या महिलांचे नुकतेच लग्न झाले आहे अशा महिलांना कागदपत्रांची जमवाजमव करताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतोय.
खरे तर, या योजनेसाठी रेशन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला अशा महत्त्वाच्या कागदपत्रांची गरज भासणार आहे. यामुळे ज्या महिलांचे नुकतेच लग्न झाले आहे त्या महिलांना आपल्या कागदपत्रांमध्ये बदल करायचे आहेत.
पण हे बदल आता लगेचच होणे शक्य आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार काही नवविवाहित महिलांचे माहेरकडील रेशन कार्ड मधून नाव कमी करणे बाकी आहे. तर काही नवविवाहितांचे माहेरकडील रेशन कार्ड वरील नाव कमी झाले आहे मात्र सासरकडील कार्डवर त्यांचे नाव टाकायचे राहिले आहे.
यामुळे अशा महिलांकडे उत्पन्नाचा दाखला देखील नाहीये. अशा परिस्थितीत या नवविवाहित महिलांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने आता मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या कागदपत्रांमध्ये शिथिलता आणली आहे.
जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, नवविवाहित महिलांना लगेचच तिचे नाव रेशनकार्डवर लावता येणे शक्य होणार नाहीये. त्यामुळे अशा नवविवाहित महिलेकडे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र असेल तर त्या महिलेच्या पतीचे रेशनकार्ड हे उत्पन्नाचा दाखला म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहे.
या सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक नवविवाहितांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वच स्तरावरून कौतुक केले जात आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक महिलांना लाभ मिळणार आहे, यामुळे लाभार्थी संख्येत आणखी वाढ होणार आहे.
