Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील विविध घटकांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. सर्वसामान्यांचे हित जोपासण्यासाठी राज्य शासन या योजना राबवत असते. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अशाच एका योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी घोषणा केली.
यानंतर या योजनेचा शासन निर्णय निर्गमित झाला. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना एक हजार पाचशे रुपये प्रति महिना दिला जाणार आहे. म्हणजे वार्षिक 18 हजार रुपयांचा लाभ महिलांना मिळणार आहे. ही योजना मध्य प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेसाठी एक जुलैपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. 15 जुलैपर्यंत अर्ज सादर करण्याची मुदत आहे. त्यामुळे सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात तहसील कार्यालयांमध्ये कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यासाठी महिलांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.
अशा परिस्थितीत आज आपण या योजनेचा लाभ कोणा-कोणाला मिळणार नाही याबाबत थोडक्यात माहिती जाणून घेणार आहोत. कोणत्या महिला या योजनेच्या लाभासाठी अपात्र राहतील? याबाबत सरकारने काय नियम तयार केले आहेत हे आता आपण पाहणार आहोत.
कोणत्या महिलांना लाभ मिळणार नाही
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा महाराष्ट्राबाहेरील महिलांना लाभ मिळणार नाही.
- याचा लाभ वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील महिलांना मिळणार नाही.
- ज्या कुटुंबातील कोणी सदस्य शासकीय सेवेत असतील किंवा कंत्राटी कर्मचारी म्हणून शासकीय सेवेत रुजू असतील किंवा रिटायरमेंटनंतर पेन्शनचा लाभ घेत असतील अशा कुटुंबातील महिलांना याचा लाभ मिळणार नाही.
- जर समजा एखाद्या महिलेला शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेअंतर्गत १५०० रुपया पेक्षा जास्त लाभ आधीच मिळत असेल तर अशी महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहे.
- जर एखाद्या कुटुंबात कोणी विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार असतील तर अशा कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- जर समजा कुटुंबातील कोणी भारत सरकार किवा राज्य सरकारच्या मंडळाचे सदस्य असतील अशा कुटुंबातील महिलांना याचा लाभ मिळू शकणार नाही.
- ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असेल अशा कुटुंबातील महिलांना देखील या योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाणार आहे.
- ज्या कुटुंबात ट्रॅक्टर सोडून इतर चारचाकी वाहने असतील अशा कुटुंबातील महिलांना देखील या योजनेतून वगळले जाणार आहे.
