Mukhyamantri Annapurna Yojana : लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील महायुतीला मोठा फटका बसला. महायुतीचे अनेक दिग्गज उमेदवार लोकसभेच्या निवडणुकीत पराभूत झालेत. यामध्ये काही मंत्र्यांचा समावेश होता हे विशेष. दरम्यान, लोकसभेत महायुतीला जसा फटका बसला तसा आगामी विधानसभा निवडणुकीत फटका बसू नये यासाठी आता महायुती सरकारने कंबर कसली आहे.
ऑक्टोबर मध्ये महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका होणार असा अंदाज आहे. गेल्यावेळी म्हणजेच 2019 मध्ये 21 ऑक्टोबर ला विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. यंदाही याच कालावधी दरम्यान निवडणुका पार पडतील अशी आशा आहे.
दरम्यान याच विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून वर्तमान शिंदे सरकारने राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना प्रमाख्याने महिला मतदारांना खुश करण्यासाठी विविध योजना सुरू करण्याचा सपाटा लावला आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अशा अनेक योजनांची घोषणा केली आहे. यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना प्रत्येक महिन्याला पंधराशे रुपये दिले जाणार आहेत. म्हणजे एका वर्षात 18 हजार रुपये मिळणार आहेत. या योजनेसाठी 1 जुलैपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली असून 31 ऑगस्ट पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत.
विशेष म्हणजे या योजनेचा पहिला आणि दुसरा हप्ता म्हणजे जुलै आणि ऑगस्टचे पैसे हे 19 ऑगस्टला अर्थातच रक्षाबंधनाच्या दिवशी महिलांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचा जीआर अजून निर्गमित झालेला नाही. दरम्यान आता याच योजने संदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील शिंदे सरकारने अन्नपूर्णा योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरे तर ही योजना अर्थसंकल्पात सादर झाली तेव्हा सरकारने या योजनेअंतर्गत उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना सरकारकडून एका वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत मिळणार असे म्हटले होते.
मात्र आता या योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय झाला असून या अंतर्गत आता उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांबरोबरच लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना देखील एका वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत मिळणार आहेत. अजून या योजनेचा जीआर निघालेला नाही.
मात्र लवकरच याचा जीआर निघेल आणि अंमलबजावणी सुरू होईल अशी माहिती समोर येत आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील दीड कोटी महिलांना मिळणार आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर चार ते साडेचार हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. मात्र महिलांच्या नावे गॅस कनेक्शन असेल तरच याचा लाभ मिळणार आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून कुटुंबातील फक्त एकाच महिलेला आणि ज्या महिलेच्या नावावर गॅस कनेक्शन आहे त्याच महिलेला याचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत गॅस सिलेंडर पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना सरकारकडून पैसे मिळणार असून महिलांना या अंतर्गत एका वर्षात तीन गॅस सिलेंडर मोफत मिळणार आहेत.
