Mini Tractor Subsidy : पूर्वी बैलांच्या सहाय्याने शेती होत असे. आता मात्र ट्रॅक्टर हा शेतीमधला एक अविभाज्य घटक बनला आहे. ट्रॅक्टर विना शेती करणे थोडेसे अवघड होऊ लागले आहे. ट्रॅक्टर या यंत्रामुळे शेतीची कामे सहजतेने पूर्ण केली जातात.
यामुळे अनेक जण आता शेतीसाठी ट्रॅक्टर खरेदी करू इच्छित आहे. मात्र प्रत्येकाचीच आर्थिक परिस्थिती ट्रॅक्टर खरेदी करण्याची नसते. यामुळे अशा शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या माध्यमातून अनुदान पुरवले जात आहे.
यामध्ये मिनी ट्रॅक्टरसाठी सुद्धा अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे. मिनी ट्रॅक्टर साठी शासनाकडून तब्बल 90 टक्के एवढे अनुदान मिळत आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण मिनी ट्रॅक्टर अनुदान योजनेविषयी थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कसे आहे योजनेचे स्वरूप
मिनी ट्रॅक्टर अनुदान योजनेअंतर्गत 90 टक्के अनुदान मिळते. ही योजना सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागाच्या वतीने राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत फक्त बचत गटांना अनुदान पुरवले जाते.
म्हणजेच वैयक्तिक शेतकऱ्याला या अंतर्गत अनुदान मिळत नाही. फक्त बचत गटांना हे अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. ते ही अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील बचत गटांनाचं हे अनुदान मिळते.
दुसऱ्या कोणत्याच बचत गटाला ट्रॅक्टर अनुदान दिले जात नाही. तसेच, या योजनेअंतर्गत 9 ते 18 एचपी चे ट्रॅक्टर आणि त्याच्या उपसाधनावर अनुदान दिले जाते.
ट्रॅक्टर आणि उपसाधनाच्या खरेदीची कमाल मर्यादा 3 लाख 50 हजार एवढी राहणार आहे. म्हणजे बचत गटाला ट्रॅक्टर आणि उपसाधनासाठी दहा टक्के म्हणजेच 35 हजार रुपये भरावे लागतात. तसेच 90% अर्थातच तीन लाख पंधरा हजार रुपयांचे अनुदान यासाठी शासनाकडून प्राप्त होते.
योजनेच्या पात्रता काय आहेत
मिळालेल्या माहितीनुसार, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकाच्या नोंदणीकृत बचत गटाला हे अनुदान मिळणार आहे. बचत गटामध्ये किमान दहा सदस्य असतील तरच गटाला हे अनुदान दिले जाईल. तसेच बचत गटात 80 टक्के अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील सदस्य असणे आवश्यक आहे.
या बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव हे शेड्युल कास्ट कॅटेगिरी मधील असावेत. बचत गटाचे खाते राष्ट्रीयीकृत बँकेत असावेत. याआधी जर ट्रॅक्टर अनुदान योजनेचा बचत गटाने लाभ घेतलेला असेल तर त्यांना पुन्हा लाभ मिळणार नाही.
अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक ?
परभणी जिल्ह्यातील बचत गटांना या योजनेअंतर्गत अनुदान प्राप्तीसाठी 21 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अर्ज सहायक आयुक्तांकडे उपलब्ध असून मुदतपूर्वी अर्ज सादर करावा असे आवाहन यावेळी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.
